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डूंगरी बांध विवाद में सरकार की सफाईः 76-78 नहीं सिर्फ 16 गांव ही होंगे प्रभावित, मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था होगी

जयपुर। सवाई माधोपुर और करौली जिलों के बीच डूंगरी बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विवाद को लेकर शुक्रवार को जयपुर में भजन लाल सरकार के तीन मंत्रियों ने सफाई दी। इनमें कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्पष्ट किया कि इस बांध के निर्माण से 76 या 78 नहीं बल्कि सिर्फ 16 गांव प्रभावित होंगे। इनमें भी 7 गांव तो आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। बांध की वजह से जो परिवार प्रभावित होंगे, उन्हें मुआवजे के साथ ही सरकार की ओर से विस्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सवाई माधोपुर जिले में डूंगरी बांध के निर्माण से कई गांवों के डूब क्षेत्र में आने से प्रभावित होने के कारण स्थानीय किसान पिछले कई दिन से आंदोलनरत हैं। बता दें कि इस बांध का निर्माण पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है। तीनों मंत्रियों ने विपक्षी दलों और किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए भोले-भाले ग्रामीणों को बरगला कर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में अपने भविष्य से खिलवाड़ न होने दें। अगर किसी को कोई शंका है तो प्रतिनिधि मंडल के साथ आकर विभागीय अधिकारियों, इंजीनियरों अथवा सरकार से बात कर सकता है। सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं।
कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने यहां मीडिया को बताया कि डूंगरी बांध के निर्माण से सवाई माधोपुर और करौली जिलों में मोरेल एवं बनास नदी के तटों पर और निचले स्तर पर जिन गांवों की आबादी और भूमि प्रभावित होगी, उनमें बिलोली नदी, भूरी पहाड़ी, तालेड़ा, भावपुर, डूंगरी, खिदरपुर जाडू, हाड़ोती, रूपपुरा और पदमपुरा शामिल हैं। इन सभी गांवों में करीब 5667 घर प्रभावित होंगे। इन परिवारों का पंचायत सीमा क्षेत्र में ही पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इस बांध के बनने से करौली जिले में लगभग 71776 हैक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। जबकि 18720 हैक्टेयर क्षेत्र को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसी तरह सवाई माधोपुर जिले में करीब 53225 हैक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा और14584 हैक्टेयर क्षेत्र को पुनर्स्थापित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और विभागीय इंजीनियर भी मौजूद रहे।
पीकेसी-ईआरसीपी प्रोजेक्ट का समझौता पब्लिक डोमेन मेंः एक सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि ईआरसी-पीकेसी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ किया गया समझौता पहले दिन से ही सार्वजनिक है। विपक्ष को इसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराई गई है। विपक्ष प्रोपेगंडा के तहत आरोप लगा रहा है कि यह समझौता सार्वजनिक नहीं है। विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों ने भी कहा कि यह समझौता विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
पीकेसी-ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के सवाल पर सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जल समझौता होने के कारण यह अंतरराज्यीय प्रोजेक्ट है। इस पर केंद्र सरकार के सहयोग से 85000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को न केवल पीने, बल्कि सिंचाई और उद्योगों को भी पानी उपलब्ध होगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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