जयपुर । भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यसचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और इस क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की । मुलाकात के बाद डॉ पूनिया ने कहा कि पूरा देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस लड़ाई में प्रदेश भाजपा राज्य सरकार का हरसंभव सहयोग कर रही है। इससे पहले भी भाजपा प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल कर बहुत सारी बातें उनके संज्ञान में ला चुका है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर अमली जामा पहनाया था। प्रदेश में तेजी से हालात बदले हैं, ऐसे में पंथ और मजहब से ऊपर उठकर कोरोना महामारी से लड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी किस्म की खिलवाड़ नहीं करें। इस दौरान सहयोग करें और अपने आपको अच्छे नागरिक के तौर पर प्रस्तुत करें। इस बीमारी के खिलाफ चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उन पर हमले की कुछ घटनाएं हुई हैं। सरकार को बहुत ही मजबूत तरीके से इन सब घटनाओं से निपटना चाहिए। संदिग्ध लोगों की पहचान करें। उन लोगों को क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में भेजे या जिस भी तरीके से प्रयास हो करें। एपीसेंटर्स में प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि प्रदेश को इस महामारी से बचाया जा सके। लोगों को राशन की बड़ी किल्लत है, राशन की कमी को लेकर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, सरकार यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति को राशन समय पर उपलब्ध करवाए। इस प्रदेश में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, जिसमें घुमंतू, विस्थापित, किसान आदि इनकी अपनी समस्याएं हैं। उनको ठीक तरीके से डील करें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
किसानों की फसल पककर तैयार है। किसान के खेत में मजदूर और मशीनों को पहुंचने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं और जो फसल आ गई है, उसे न्यूनतम मूल्य पर खरीद के लिए तुरंत ऑनलाइन खरीद प्रारंभ करें। पाक विस्थापितों के छह हजार परिवारों को, जो वर्तमान में किसी भी योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं है, कथित रूप से बीपीएल की सारी सुविधाएं दी जाएं।
चिकित्सकों और नर्सेज की कमी को देखते हुए सरकार ने यह सहमति जताई है कि अस्थाई भर्ती की जाएगी।
मुलाकात के दौरान प्रदेशवासियों के बिजली और पानी के तीन माह के बिल माफ करने या आगामी समय में अलग-अलग किस्तों में समायोजन करने का मुद्दा भी उठाया। उद्यमों के लिए लाइसेंस जो 31 मार्च को एक्सपायर हो गए हैं, उन लाइसेंसों की वैधता तीन माह के लिए बढ़ाएं। ताकि उनका रिन्यूअल हो सके। इसके अतिरिक्त गौशालाओं में चारे की कमी न हो यह भी मांग भी रखी। मुख्य सचिव ने इन सभी मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि इन्हें शीघ्र पूरा करेंगे। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि भाजपा का संगठन बूथ से लेकर जिला स्तर तक सरकार और जनता के साथ खड़ा है।
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