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भर्ती परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन कर नियुक्ति देना सरकार की प्राथमिकता -सीएम अशोक गहलोत

Government priority to appoint by conducting recruitment examinations in a time bound manner - Chief Minister - Jaipur News in Hindi

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिससे प्रदेश की जनता खुश है। सरकार की मंशा है कि समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षाएं हों और युवाओं को नौकरी मिले। मुख्यमंत्री विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।
गहलोत ने कहा कि देश का संविधान अनेकता में एकता वाले माहौल में बना था, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र, दोनों खतरे में है। यह चिंता हम सबको होनी चाहिए। देश में अविश्वास, अशांति, हिंसा और तनाव का माहौल है, जिससे बचने के लिए बेवजह रीट पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच का मुद्दा बनाया जा रहा है। इस प्रकरण में एसओजी ने बहुत शानदार काम किया है, जिसकी प्रतिपक्ष के नेता ने भी प्रशंसा की है। हमारी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले। पिछले तीन साल में करीब एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और करीब एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे देश में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। केन्द्र सरकार की यूजीसी-नेट, एसएससी-सीजीएल, थल सेना-जीडी सहित गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनमें कहीं भी सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। हमें इस समस्या की तह तक जाना चाहिए और उसके कारणों का पता लगाकर समस्या को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में आरएएस, आरजेएस, एलडीसी, कांस्टेबल, वरिष्ठ अध्यापक, रीट-2016 एवं 2018 तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर लीक हुए थे। उनमें से किसी भी प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं कराई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रमुख प्राथमिकता दी है। सरकार में आते ही हमने किसानों के 14 हजार करोड़ रूपये के कर्ज माफ किये। केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि काॅमर्शियल बैंकों द्वारा वनटाइम सेटलमेंट किया जाये। सरकार द्वारा लघु सीमांत किसानों को 1500 रूपये पेंशन भी दी जा रही है। किसानों को 2.54 लाख कृषि कनेक्शन जारी किये हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जन घोषणापत्र के 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया गया है। करीब 80 प्रतिशत कार्यों की स्वीकृतियां दे दी हैं। बिजली-पानी कनेक्शन, सड़क, काॅलेजों के निर्माण, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों के निर्माण सहित अन्य कार्य प्रारंभ हो गये हैं। गत सरकार ने 5 साल में 81 महाविद्यालय खोले थे, जबकि हमने 3 साल में ही 123 महाविद्यालय शुरू कर दिये हैं।
गहलोत ने बताया कि राजस्थान पहला राज्य बन रहा है, जहां गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैंै। अभी तक राज्य में 562 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जा चुके हैं। इनसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आयेगी। आगे भी जितनी मांग आयेगी, उतने स्कूल खोलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान निरंतर आगे बढ़ रहा है। आईआईएम, आईआईटी, मेडिकल काॅलेज जैसे संस्थान राज्य में संचालित हो रहे हैं। अब परिदृश्य बदल रहा है। निजी संस्थानों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पहले युवा प्रदेश के बाहर जाते थे, लेकिन अब उन्हें अपने राज्य में ही पढ़ने का मौका मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पहला राज्य है, जहां निःशुल्क दवा एवं जांच सुविधा पर जोर दिया गया। सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरूआत की थी। कोरोना महामारी के दौरान यह तैयारी कारगर साबित हुई। हमने कोरोना प्रबंधन में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा। ‘कोई भूखा ना सोये‘ के संकल्प को साकार किया।
गहलोत ने कहा कि कोरोना से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार ने आर्थिक संबल दिया है। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रूपये व 2500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी है और 18 साल आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रूपये दिये जायेंगे। वहीं, विधवा को 1 लाख रूपये और 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने भी कोरोना प्रबंधन के लिए राजस्थान की तारीफ की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक अभिनव प्रयोग है, जिसमें अब तक 6 लाख लोगों को उपचार मिला है और करीब 900 करोड़ रूपये का भुगतान हो चुका है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहे।
गहलोत ने बताया कि सरकार में आते ही एफआईआर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया। हम कानून-व्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों का बड़ा महत्व है। सरकार मिसिंग लिंक पर ध्यान दे रही है। सड़क सेक्टर में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि खिलाडि़यों को आउट आॅफ टर्न नौकरी दी जा रही है। साथ ही 10 हजार युवाओं को अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत अध्ययन कराया जा रहा है। आजादी के समय 13 मेगावाट बिजली उत्पादन था, जो आज 23 हजार मेगावाट पहुंच चुका है। सौर ऊर्जा में 10700 मेगावाट उत्पादन के साथ राजस्थान देश में अग्रणी है। हमारी सरकार में हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। गहलोत ने बताया कि राज्य में पहली बार होगा कि राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट में एमओयू ही नहीं शिलान्यास भी होंगे। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना में 2 लाख 82 हजार बालिकाओं व महिलाओं को सैनेटरी नेपकिन वितरित किये जा चुके हैं।

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