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प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार: डॉ. सुबोध अग्रवाल

Government is moving forward towards simplification of processes: ACS Industry Dr. Agarwal - Jaipur News in Hindi

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सीधा संवाद कायम करते हुए प्रस्तावित विस्तार योजनाओं व और अधिक रोजगार सृजन की संभावनाओं को तलाषा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेष में औद्योगिक निवेष को बढ़ावा देने और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिषा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

एसीएस उद्योग बुधवार को उद्योग भवन के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन बीआईपी में आधा दर्जन से अधिक औद्योगिक संघों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समूचे देश में पहलीबार क्रांतिकारी कदम बढ़ाते हुए नया कानून ला चुकी है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सीधा संवाद कायम कर राज्य के औद्योगिक उत्पादन, विस्तार कार्यक्रम, भावी निवेश और नए रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों से सीधे संवाद से उनकी समस्याओं या उपलब्धियाें और विस्तार कार्यक्रम को समझने का अवसर मिल रहा है। बुधवार को वेदांता, जिंदल शा, केप्सटोन और ओसिएन एग्रो ने वर्तमान में निवेश, रोजगार व भावी योजनाओं की जानकारी दी।

संयुक्त निदेशक उद्योग संजय मामगेन ने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में वेदांता के सौरभ ने पीपीटी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कंपनी की प्रोफाइल प्रस्तुत की वहीं बताया कि विस्तार कार्यक्रम में फर्टिलाइजर कारखाना लगाने की योजना है। जिंदल शॉ के ललित मोहन गर्ग ने बताया कि कंपनी विस्तार कार्यक्रम में इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की योजना रखती है। इसी तरह से केप्स्टोन के सुनील जैन ने बताया कि कंपनी ने हॉल ही में 200 करोड़ की लागत से करौली में अत्याधुनिक इकाई स्थापित की है। उन्होंने बताया कि कंपनी पैकेजिंग सामग्री तैयार कर निर्यात कर रही है। ओसियन एग्रो जैतपुरा में काजू को प्रोसेस कर बाजार में ला रही है। उन्होंने बताया कि करीब 80 करोड़ के निवेष की और योजना है।

बैठक में ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के नागेश शर्मा, मलार, मोनिका व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भामाशाह रोजगार सृजन योजना में 20 जून, 2019 तक वितरित ऋण पर ब्याज अनुदान उद्योग आयुक्त डॉ. कृृष्णा कांत पाठक ने बताया है कि राज्य सरकार की भामाषाह रोजगार सृजन योजना की अवधि 20 जून, 2019 तक प्रभावी होने से 20 जून, 19 तक वितरित ऋणों पर योजना के प्रावधान के अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है वहीं सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों को निर्देशित कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में नई रोजगार सृजन योजना प्रस्तावित है।

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