सरकार ने मानी तहसीलदारों, नायब व पटवारियों की मांगें

khaskhabar.com : शनिवार, 17 जून 2017 9:33 PM

जयपुर। राजस्व शिविरों का बहिष्कार कर रहे तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व पटवारियों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। कुछ मांगों पर नीतिगत निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा। शनिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में बताया कि जनता को राजस्व शिविरों का समुचित लाभ मिले इसके लिये सरकार ने राजस्व सेवा परिषद व पटवार संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों के सम्बंध में लिये गये निर्णय की समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कि जाकर कार्मिक एवं वित्त विभाग को भिजाये जाने के बाद अधिकांश मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है।

बैठक में तहसीदारों व नायब तहसीदारों/भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी की पे-ग्रेड, वरिष्ठता का निर्धारण, आर.टी.एस को आर.ए.एस. में पदोन्नति, पृथक उपपंजीयक संवर्ग प्रस्ताव का निरस्तीकरण, पटवारियों को पूर्ण कालिक सहायक की नियुक्ति, पटवारघर व भू-अभिलेख निरीक्षक के भवनों को कार्यालय घोषित किये जाने व समान मकान किराय दिये जाने, भू-अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता सूची एसबी सिविल रिट पिटीशन सत्यनारायण वर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य पारित ओदश का समुचित लाभ दिये जाने, डीबीसी स्पेशल अपील पूनाराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार की पालना कराये जाने के संबंध में, भू-अभिलेख निरीक्षक की वरीयता के संबंध में अधिसूचना जारी भूतलक्ष्यी प्रभाव से लाभ दिये जाने, उप पंजीयक का पेनल मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट दिये जाने के संबंध में, राजस्व अधिकारी द्वारा किये जाने वाले न्यायिक, अर्द्ध न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने के संबंध में, राजस्व विभाग के तीनों संवर्गों को देय दोहरा कार्य भत्ता मूल वेतन में जोड़े जाने व बहुआयामी भत्ता दिये जाने के संबंध में आदि समस्त मांगों के संबंध में राजस्व मण्डल को एवं कार्मिक विभाग व वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जाने के बाद समस्त मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चलाये जा रहे राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार अभियान, दीन दयाल उपध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर, मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों को देखते हुऐ सकारात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

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