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अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगा जीएसटी : केन्द्रीय गृह मंत्री

जयपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था समाप्त करके रहेगी। उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी के रूप में ‘एक राष्ट्र-एक कर-एक मार्केट’ की व्यवस्था देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगी।

राजनाथ सिंह शुक्रवार को बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में केन्द्र सरकार के तीन साल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भाजपा जयपुर शहर द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते तीन वर्ष में केन्द्र सरकार ने संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक बदलावों के माध्यम से कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य भारत को दुनिया की महाशक्ति से आगे जाकर विश्व गुरू के रूप में स्थापित करना है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार इसका स्थायी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कश्मीरियों को साथ और विश्वास में लेकर कश्मीरियत को ध्यान में रखकर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही इन वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य हिस्सों में उग्रवादी तथा माओवादी हिंसा में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, बल्कि ताकतवर बन गया है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सीमा पर दुश्मन को सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री में है निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता
राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री राजे की प्रशंसा करते हुए उन्हें कर्मशील मुख्यमंत्री और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाली नेता बताया। उन्होंने कहा कि राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रदेश के आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप राजस्थान प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

महाशक्ति के रूप में उभरा भारत
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व में भारत की एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की है। वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने साहसिक और अभूतपूर्व काम किया है। केन्द्र सरकार ने आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार से लडऩे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे निर्णय लिए। मोदी सरकार ने ही जीएसटी के माध्यम से ‘एक राष्ट्र-एक कर’ की कल्पना को साकार किया।

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