जयपुर,। प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने आगामी वर्ष के लिए माइंस विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए माइनिंग सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स से लेकर माइंस, भूविज्ञान और पेट्रोलियम क्षेत्र में मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर के अधिकारियों की सहभागिता से तय करने पर जोर दिया है ताकि राज्य सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभाग द्वारा भेजे जाने वाले बजट प्रस्ताव व्यावहारिक व माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले हो।
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प्रमुख सचिव टी. रविकान्त मंगलवार को खनिज भवन में निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों से वर्चुअली संवाद कायम कर रहे थे। उन्होंने बजट प्रस्तावों को लेकर नई पहल करते हुए फील्ड स्तर पर महसूस किये जाने वाले प्रस्तावों पर मंथन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे ले जाना हम सबका ध्येय है तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आमजन महसूस करें कि माइनिंग सेक्टर प्रदेश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके लिए डीएमएफटी फण्ड के बेहतर उपयोग, वेस्ट मिनरल मेनेजमेंट, विभागीय संरचना में समयानुकूल बदलाव, सस्टेनेबल माइनिंग, सुसज्जित लेवोरेटरी, एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन, ब्लॉक तैयार करने के कार्य मेें तेजी, अधिकारियों एवं कार्मिकों का एक्सपोजर, कौशल विकास, देश दुनिया में माइनिंग सेक्टर में हो रहे बदलावों से अपडेट रहने सहित विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर प्रस्ताव तैयार किये जाएं ताकि प्रस्ताव व्यावहारिक, धरातलीय मुद्दों से जुड़े होने के साथ ही समग्र रुप से माइनिंग, जियोलोजी व पेट्रोलियम सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले हो।
निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि प्राप्त सुझावों पर गुणावगुण आधार पर अध्ययन कर इस तरह के प्रस्ताव तैयार किये जाएंगे जिससे विभागीय कार्य को गति मिल सके और प्रदेश का माइनिंग सेक्टर और अधिक गति से काम करते हुए प्रदेश के विकास में भागीदार बन सके। बैठक में अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा, महावरी प्रसाद मीणा, पीआर आमेटा, वाईएस सहवाल, एडीजी एसएन डोडिया, अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा, एफए श्री गिरिश कछारा, एसएमई एनएस शक्तावत, कमलेश्वर बारेगामा, देवेन्द्र गौड़, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी मयंक व्यास, अधीक्षण भूविज्ञानी नितिन चौधरी, सीनियर जियोलोजिस्ट राजकुमार मीणा व एएओ राजेश गर्ग सहित विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
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