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शहरी सेवा शिविर-2025 के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए 3 नवंबर से लगेंगे फॉलोअप कैंप

-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंत्योदय संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने “शहरी सेवा शिविर-2025” के तहत प्राप्त लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु 3 नवंबर से 5 दिवसीय फॉलोअप कैम्पों के आयोजन का निर्णय लिया है। इस संबंध में शुक्रवार को प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग देवाशीष पृष्टि एवं सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों के आयुक्तों, अधिशाषी अधिकारियों और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ वीसी बैठक की।
बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी निकाय इन 5 दिवसीय फॉलोअप कैम्पों में शहरी सेवा शिविर-2025 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों एवं प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि शिविर अवधि में दी गई छूट एवं शिथिलताओं के अनुरूप मांग पत्र जारी कर प्रकरणों को निस्तारित किया जाए ताकि किसी भी पात्र आवेदक को बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पृष्टि ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्पष्ट संदेश है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता, त्वरितता और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। शहरी सेवा शिविर जनता को राहत देने की ऐतिहासिक पहल रही है और अब फॉलोअप कैम्पों के माध्यम से इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम प्रतिबद्ध है । इसी के साथ ही श्री पृष्टि ने शहरी सेवा शिविर के दौरान किए गए कार्यों की प्रशंसा की तथा श्रेष्ठ कार्य करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए ।
सचिव रवि जैन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फॉलोअप शिविरों की तैयारी समय पर पूर्ण की जाए और फील्ड स्तर पर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह फॉलोअप शिविर राज्य में सुगम प्रशासन, सशक्त निकाय की दिशा में एक और कदम है। विभागीय अधिकारी इसे मिशन मोड में संचालित करें ।
उल्लेखनीय है की राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार — जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी हो गया है, उनमें शिविर अवधि में प्रदत्त छूट/शिथिलता के अनुरूप राशि जमा की जाएगी साथ ही जिन प्रकरणों में मांग पत्र जारी नहीं हुआ है, उनमें शिविर अवधि की छूट के अनुसार मांग पत्र जारी कर फॉलोअप शिविर के दौरान राशि जमा कर प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे।फॉलोअप शिविरों के पश्चात किसी प्रकार की छूट या शिथिलता देय नहीं होगी।

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