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जेजेएम परियोजनाओं में अनियमितताएं एवं लापरवाही बरतने पर पांच अभियन्ता निलम्बित

जयपुर । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सोमवार को दौसा जिले के दौरे के दौरान जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं का विभागीय अभियन्ताओं की 6 सदस्यीय टीम के साथ निरीक्षण किया।

जलदाय मंत्री दौसा जिले के मौजपुर एवं गोहन्दी मीना में ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना पैकेज-5 के तहत पम्प हाउस के शिलान्यास के बाद महवा तहसील के पीपलखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने निकले। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों पर डाली गई पाईप लाईन की गहराई नापने पर नियमानुसार कम पाई गई, निरीक्षण दल द्वारा माप पुस्तिका एवं ले-आउट प्लान मांगे जाने पर सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, योजना में खोदे गये 6 नलकूपों में से 2 नलकूप बन्द पाये जाने के साथ ही अन्य कमियां पाई गई।
निरीक्षण दल की जांच में परियोजना के कार्य निविदा शर्तों के अनुसार पूरे नहीं होना एवं परियोजना में सुपरविजन की कमी भी पाई गई। इन अनियमितताओं एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों को देखते हुए जलदाय मंत्री ने सम्बन्धित अभियन्ताओं को निलम्बित करने के निर्देश दिये।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के निर्देशों एवं निरीक्षण के लिए साथ में गये वरिष्ठ अभियन्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. समित शर्मा ने विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए तत्काल ही खण्ड महवा के वर्तमान
अधिशाषी अभियन्ता हेमन्त मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता सिद्धार्थ मीणा, सहायक अभियन्ता उप खण्ड महवा नानक राम बैरवा, कनिष्ठ अभियन्ता अनुभाग मण्डावर धारा सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता अनुभाग महवा महाराज सिंह गुर्जर को निलम्बित करने के आदेश जारी कर दिये। डॉ. समित शर्मा ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि अप्रेल 2023 में तत्कालीन राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने केन्द्रीय मंत्री जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर महवा विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की जांच कराने की मांग की थी। महवा विधायक राजेन्द्र मीणा द्वारा भी जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को पत्र लिखकर महवा विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच की मांग की गई थी।

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