उन्होेंने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग के तहत कराये जाने वाले कार्यों यथा सीसी रोड़, नाली, खरन्जा, स्वच्छता, पेयजल, इन्टरलोकिंक, सार्वजनिक शौचालयों, हैण्डपम्प एवं अन्य कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत व अन्य कार्यों की कमजोर गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य वित्त आयोग की गाईड लाइन की पालना करें। प्रत्येक पंचायत में परिसम्पत्तियों का रजिस्ट्रर संधारित कर उनका सत्यापन करावे व जनता जल योजना के तहत बिलों का भुगतान शीघ्र करें । ये भी पढ़ें - यहां मुस्लिम है देवी मां का पुजारी, मां की अप्रसन्नता पर पानी हो जाता है लाल
महानरेगा को अधिकार आधारित योजना बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम के इच्छुक लोगों के प्रपत्र 6 भराएं, नये जॉब कार्ड का पंजीकरण करें, नरेगा श्रमिकों को भुगतान संबंधी जानकारी आम सभा में दे व ज्यादा से ज्यादा नरेगा श्रमिकों को जागरूक करें कि नरेगा के तहत 90 दिन काम करने पर श्रम विभाग से अनेक लाभ मिलते है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 30 करोड़ कार्यदिवस सृजित करने के लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कार्य क्षमता व बुद्धिमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ कार्य दिवस बढ़ाये जाने है। इसके लिए अधिकारी प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करें साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को प्राथमिकता दें।
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