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वित्त आयोग ने राजस्थान के नगर निकायों को लेकर जताई ये चिंता

जयपुर/नई दिल्ली। 15वें वित्त आयोग ने राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) और नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) की जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिग को लेकर चिंता जाहिर की। सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य में नगरीय स्थानीय निकायों के जवाबदेही तंत्र और वित्तीय रिपोर्टिग लगातार कमजोर बने हुए हैं।

बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मात्र 68 प्रतिशत यूएलबी खाते सत्यापित किए गए हैं।

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Web Title-Finance panel raises concern on Rajasthan civic bodies
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