जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त टी.रविकान्त ने जोन उपायुक्तों को सेक्टर रोड में भूमि विवादों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के साथ किसानों को अवाप्त भूमि के बदले आस-पास के क्षेत्र में ही दी जाने वाली विकसित भूमि का आवंटन नियमानुसार लाॅटरी के माध्यम से करने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जेडीए आयुक्त बुधवार को जेडीए के मंथन सभागार में जयपुर में चल रहे सेक्टर रोड, एलिवेटेड, आरओबी, रिंग रोड आदि प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्हाेंने कहा कि किसानों से ली जाने वाली भूमि के बदले किसानों की मंशानुसार भूमि प्राथमिकता से आंवटन करना है। उन्हाेंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में चल रहे सभी प्रोजेक्टों एवं सेक्टर सड़कों व अन्य कार्यों का नियमित निरीक्षण करें।
जेडीसी ने प्रोजेक्टों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट अब निर्धारित समय पर पूरा कराए। इसमें किसी तरह की कोताई नहीं होगी। उन्होंने झोटवाड़ा आरओबी की समीक्षा करते हुए जोन उपायुक्त को निर्देश दिए कि चेतन कच्ची बस्ती को शीघ्र शिफ्ट करने की कार्रवाई करें तथा मुआवजा देने के लिए पारदर्शिता के साथ नीति बनाकर काम करें।
बैठक में दांतली आरओबी के सर्विस लेन में एक मकान के कारण रूके हुए कार्य को गम्भीरता से लेते हुए उपस्थित जोन उपायुक्त व अधिशासी अभियन्ताओं को आज ही मकान को हटाकर नियमानुसार मुआवजा देकर समस्या का समाधान करने के कड़े निर्देश दिए।
बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी एन.सी.माथुर ने शहर में चल रहे प्रोजेक्टों, आरओबी, एलीवेटेड, सेक्टर रोड, रिंग रोड की प्रगति जानकारी देते हुए बताया कि हमारा प्रयास समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कराना है। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को सेक्टर रोड में भूमि संबंधी विवादों को आपसी समन्वय से निस्तारण करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जाहोता आर.ओ.बी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
बैठक में सचिव अर्चना सिंह, निदेशक वित्त आदित्य कुमार पारीक, अतिरिक्त आयुक्त (पुर्नवास) अवधेश सिंह, संबंधित जोन उपायुक्त, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता आदि उपस्थित थे।
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