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किसानों की आत्महत्या - कृषि मंत्री ने गृहमंत्री के बयान को झुठलाया, बाद में बयान से पलटे

जयपुर । राजस्थान में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और वसुंधरा सरकार के बीच किसानों की आत्महत्या के मामलों को लेकर आंकड़ों की राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान कोटा में 102 और बारां में 50 आत्महत्या के मामले दर्ज हुए थे। पहले तो कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में 152 किसानों ने आत्महत्या की थी, लेकिन बाद में खुद को घिरता देख अपने बयान से पलट गए कि सभी मृतक किसान थे, लेकिन यह जरूर कहा उन्होंने किसानों के परिवार से भी लोग थे। सैनी ने कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी इन मामलों पर पहले श्वेत पत्र जारी करें। वहीं कृषि मंत्री ने अपनी ही सरकार के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के बयान को झुठला दिया, जिसमें गृहमंत्री ने कहा था कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में एक भी किसान का कर्ज के कारण आत्महत्या का केस नहीं हुआ था। जबकि वसुंधऱा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015 में किसानों के 3 आत्महत्या के पुलिस केस दर्ज हुए है। कृषि मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को बिल्कुल भी मुआवजा नहीं दिया था, जबकि वसुंधरा सरकार की तरफ से 7 हजार 400 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को अब तक दिया जा चुका है। इसके अलावा वसुंधरा सरकार किसानों की कर्जमाफी कर रही है।
इस स्थिति में कांग्रेस का यह आरोप गलत है कि कोई किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है। सैनी ने कहा कि इस मुद्दे पर वह कांग्रेस पार्टी के साथ बहस करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिलने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह प्रयास हमेशा वसुंधरा सरकार का रहेगा, लेकिन राजनीति में साल आते है चले जाते है। लेकिन राज्य सरकार स्पाइडर मैन की तरह कार्य कर रही है।

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