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घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना सरकारों का पवित्र धर्म : रामपाल जाट

जयपुर। मूंग मंडियो में आना आरंभ हो गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ होने का सुरसुराहट भी नहीं है, उत्पादक किसानों को एक क्विंटल पर 1280 से लेकर 3,200 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है, अभी तक 45,000 क्विंटल मूंग किशनगढ़, केकड़ी एवं मेड़ता म मंडियो में ही आ चुका है। एक क्विंटल पर 3200 रुपए के अनुसार अब तक लगभग 6 करोड़ 60 लाख से लेकर 14 करोड़ 40 लाख रुपए का घाटा हो चुका है। सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,780 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है,जबकि मंडियों में 1 क्विंटल के दाम 5,500 से लेकर 7,500 रुपए तक ही प्राप्त हो रहे हैं।पिछले अनेक वर्षों से किसानो की ओर से मूंग की खरीद 1 सितंबर से आरंभ करने केलिए राज्य से लेकर केंद्र सरकारों तक को ज्ञापन दिए गए हैं।सरकार से हुई वार्ताओं में भी अनुनय-विनय किया गया है। दूसरी ओर नेफेड द्वारा पिछले वर्षों के मूंगो का भंडारण से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल में बेचा जा रहा है, जो भी घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से 2,280 रुपए प्रति कुंतल कम है, इस कारण म मूंगो के भाव के न्यूनतम समर्थन मूल्य कम हैं। सरकार का यह कदम किसानों को पूरे घाटे के लिए उत्तरदाई है।सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर घोषणा करते रहती है, जिसमें राजस्थान सरकार तो स्वयं को किसानों के लिए समर्पित होने के वक्तव्य प्रसारित करती है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आरंभ नहीं करने से उत्पादक किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है।सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना भी घोषित की हुई है, जिसके द्वारा भी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव मिलने पर उत्पादक किसानों के लिए घाटे की भरपाई का प्रावधान किया हुआ है। सरकार के पास एक से अधिक विकल्प होते हुए भी किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी वंचित करना पड़ रहा है। केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार होते हुए भी किसानों को मूंगों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित किया जाना दुख मिश्रित आश्चर्य है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनवाने हेतु देश के किसान आंदोलनरत है।

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