जयपुर। जलदाय मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों सहित सम्बंधित क्षेत्रों में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम तौर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि नहरबंदी से किसी भी जगह पर जनता को पेयजल के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था हो, साथ ही टेल एंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए 'कंटीजेंसी प्लान' भी बनाया जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. कल्ला सोमवार को जयपुर में विद्युत भवन के कांफ्रेंस हॉल में इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बंध में सम्बंधित जिलों के जनप्रतिनिधियों तथा जलदाय विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के विधायकगण विनोद कुमार चौधरी, रामप्रताप कासनिया, धर्मेंद्र मोची, नरेन्द्र बुडानिया, कृष्णा पूनियां राजकुमार गौड़, अमित चाचान, जगदीश चंद्र जांगिड़, बलबीर सिंह लूथरा, गुरमीत सिंह कुनर, सुमित गोदारा, बिहारीलाल विश्नोई, किशनाराम विश्नोई, मदन प्रजापत एवं संतोष बावरी, जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन सहित जलदाय विभाग एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा सम्बंधित अधिकारी मौजूद थे।
जलदाय मंत्री डॉ. कल्ला ने निर्देश दिए कि जहां— जहां भी इंदिरा गांधी कैनाल से पेयजल के लिए पानी दिया जा रहा है, अधिकारी वहां के लिए ऐसा प्लान तैयार रखे ताकि लोगों को नहरबंदी के दौरान कोई समस्या नहीं हो। नहरबंदी से पहले इन क्षेत्रों में पेयजल के स्रोतों को पहले से भर लिया जाए ताकि पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान होने वाले कार्यों की भी अधिकारी पूरी मॉनिटंरिंग करे ताकि सभी कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
बैठक में जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने बताया कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह से इंदिरा गांधी नहर में प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पहले 40 दिन पानी का प्रबंधन पेयजल की दृष्टि से बरकरार रखा जाएगा, पूर्णत: नहरबंदी 30 दिन की होगी। उन्होंने बताया कि नहरबंदी के कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन कराया जाएगा।
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