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बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूटा, रैली निकालकर दिया ज्ञापन

जयपुर। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी इस बार संयुक्त आन्दोलन की राह पर उतर गए। लम्बे समय तक मिल रहे सरकार और मैनेजमेन्ट द्वारा आश्वासन दिए जाने एवं उसे मूल रूप नहीं दिए जाने के विरोध में गुरुवार को विद्युत कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय परिसर के बाहर धरना देकर विरोध प्रकट किया। इस सन्दर्भ में जयपुर में मुख्य रूप से राम मन्दिर पाॅवर हाऊस में विरोध दर्ज किया और मुख्य अभियन्ता जयपुर जोन श्री टीएन सामरिया को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रैली निकालकर जिला कलेक्ट्री आफिस पहुंच कर संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के सभी सदस्यों द्वारा कलेक्ट्री में मौजूद अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन को अपनी ज्वलन्तशील समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच शाखा के प्रदेशाध्यक्ष बजरंगलाल मीणा (प्रांतीय विद्युत मण्डल मजदूर फैडरेशन), पृथ्वीराज गुर्जर (प्रदेश अध्यक्ष) राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, पाॅवर इंजीनियरिंग एसोसिएशन के महासचिव घनश्याम गुर्जर एवं मंत्री हेमन्त मीणा, राजस्थान राज्य विद्युत कर्मचारी फैडरेशन (इन्टक) के महामंत्री एस.पी. शर्मा, केशव व्यास (इन्टक), आॅल राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाॅयज फैडरेशन के महामंत्री युसूफ कुरेशी, किशोर सिंह महामंत्री (सीटू), शंकरलाल सैनी प्रदेश महामंत्री (राजस्थान विद्य़ुत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन), कुलदीप वर्मा प्रदेश प्रचार मंत्री, संजय मिश्रा जिलाध्यक्ष, अवधेश, कैलाश सैनी ने संयुक्त रूप से बताया कि बिजली कर्मचारी पिछले कई साल से अपनी ज्वलन्त समस्याओं को लेकर आन्दोलनरत हैं। परन्तु सरकार द्वारा उन्हें हर बार मांग पूरी किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मांगों को लागू नहीं किया जाता है। उससे कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है।
17 सितम्बर से अनिश्चितकालीन महापड़ाव
इसके कारण इस बार मांगों को लेकर संयुक्त रूप से आन्दोलन की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत अब 6 सितम्बर 2018 को प्रबन्ध निदेशक (एमडी आॅफिस) के बाहर धरना-प्रदर्शन और 17 सितम्बर 2018 को जयपुर में विद्युत भवन के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव/ धरना दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान के पांचों निगम कम्पनी के लगभग 40 हजार कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
प्रमुख रूप से मांग पत्र की यह मांगें रही

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