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Elesto अपना बंगलो फेज 3 : 84 फ्लैट और सिर्फ 60 पार्किंग, बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के हो रही रजिस्ट्री, प्रमुख शासन सचिव तक पहुंची शिकायत

खास खबर। जयपुर राजधानी जयपुर के नगरीय विकास और आवासन विभाग में नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सांगानेर (जेडीए जोन 8) के ग्राम असरपुरा स्थित बहुमंजिला आवासीय परियोजना अपना बंंगलो फेज 3 एलेस्टो (Elesto) में जेडीए अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और नक्शा इंजीनियरिंग का गंभीर खेल उजागर हुआ है। फ्लैट नंबर ए-303 के खरीदार ने इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव (UDH) आलोक गुप्ता को पत्र भेजकर जेडीए के भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।.....रेरा डिटेल जानने के लिए यहां क्लिक करिए।
84 फ्लैट और सिर्फ 60 पार्किंग: विवाद की सोची-समझी साजिश
शिकायत के अनुसार, एलेस्टो प्रोजेक्ट के दो ब्लॉकों में कुल 84 फ्लैट्स बनाए गए हैं। लेकिन जेडीए द्वारा स्वीकृत नक्शे में महज 60 चौपहिया वाहनों की पार्किंग का प्रावधान किया गया है। यानी सीधे तौर पर 24 फ्लैट मालिकों के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं होगी! बिल्डर फ्लैट बेचते समय कागजी 'पार्किंग अलॉटमेंट लेटर' तो बांट रहा है, लेकिन मौके पर स्पेस दिखाने से बच रहा है। बिल्डर का कहना है कि सभी फ्लैट बिकने के बाद पार्किंग तय होगी, जो भविष्य में निवासियों के बीच झगड़े संघर्ष और आपसी विवाद को आमंत्रण देने की सोची-समझी साजिश है।
बिना OC के पजेशन और अवैध रजिस्ट्री का खेलः
रेरा (RERA) और जेडीए के नियमों के मुताबिक, किसी भी बहुमंजिला इमारत में बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC) के पजेशन या रजिस्ट्री नहीं दी जा सकती। लेकिन एलेस्टो के ए-ब्लॉक में बिना OC के न केवल रजिस्ट्रियां हो गईं, बल्कि लोग रहने भी आ गए। ऊपरी मंजिलों पर निर्माण कार्य जारी है और नीचे परिवार रह रहे हैं। जब खरीदार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो बिल्डर गैर-जिम्मेदार व्यवहार पर उतारू हो जाता है और फ्लैट की रजिस्ट्री कैंसल करवाने की धमकी देने लगता है।

सुविधाओं के नाम पर लाखों की ब्लैक मनी की वसूलीः
वित्तीय अनियमितताओं का आलम यह है कि बिल्डर प्रत्येक खरीदार से एमिनिटीज (सुविधाओं) के नाम पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) और एक साल का एडवांस मेंटेनेंस नकद वसूल रहा है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक रसीद या पक्का बिल नहीं दे रहा है। यह राशि 84 लाख रुपए होती है और यह पैसा सोसायटी के खाते में नियमानुसार ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन, बिना किसी रसीद के कोई सोसायटी में पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए भी कैसे क्लेम करेगा। 24 घंटे पावर बैकअप और सामने की 100 फीट सड़क को जेडीए द्वारा क्लियर करने के वादे भी पूरी तरह हवा हवाई साबित हुए हैं। यहां तक नक्शे में दिखाया गया औऱ ग्रीनरी एरिया और लैंड स्केप पार्क मौके पर कहीं नजर नहीं आ रहा है।
जेडीए अधिकारियों पर उठते गंभीर सवालः
अब सवाल यह उठता है कि जेडीए के अधिकारियों ने इतनी कम पार्किंग और अधूरे प्रोजेक्ट के बावजूद नक्शा कैसे पास किया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फाइल कैसे आगे बढ़ी? आर्किटेक्ट ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कैसे कर दिया। प्रमुख शासन सचिव को भेजी इस शिकायत के बाद अब जेडीए के विजिलेंस विंग और नगरीय विकास विभाग की साख दांव पर है। पीड़ितों ने मांग की है कि प्रोजेक्ट का तुरंत भौतिक सत्यापन कर दोषी अधिकारियों और बिल्डर को जेल भेजा जाए।

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