जयपुर। राज्य सरकार ने सुशासन और लोक शिकायत के समयबद्ध निस्तारण के लिए सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाने के उद्देश्य से ड्राफ्ट सोशल अकाउन्टेबिलिटी बिल का मसौदा तैयार कर आमजन एवं प्रबुद्ध वर्ग से इस पर सुझाव आमंत्रित किए हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रवि शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि इस बिल में सिटीजन चार्टर, हियरिंग राइट्स, सोशल ऑडिट, इन्फोरमेशन फेसिलेशन सेन्टर जैसी विशेषताएँ हैं। यह बिल अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

सार्वजनिक जवाबदेही बिल का ड्राफ्ट प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आमजन अपने सुझाव acs.ravi19@gmail.com पर मेल कर सकते हैं साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, कमरा नम्बर-8202, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005 पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं।

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