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राजस्थान में बर्खास्त मंत्रियों के विभागों में कामकाज ठप्प, सीएम तक जाती है सिर्फ महत्वपूर्ण फाइलें

Dismissed work in the portfolios of sacked ministers in Rajasthan, - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच अभी तक गहलोत सरकार बर्खास्त मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं कर सकी है। हालांकि गहलोत कैबिनेट की बैठक विधानसभा के मुद्दे को लेकर कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग और खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती है। यह सभी विभाग ब्यूरोक्रेसी के भरोसे है और इन विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों पर मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला हो रहा है।

वहीं इन विभागों से संबंधित शासन सचिवालय में ब्यूरोक्रेसी आम जनता से तो क्या पत्रकारों से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन संबंधित विभागों में आम जनता से जुड़ा कोई कार्य हो रहा होगा।
आपको बता दे कि गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ समेत मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। पायलट के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा, आयोजना, विज्ञान एवं प्रौद्यगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। इसी तरह खाद्य मंत्री पद से रमेश मीणा को बर्खास्त किया जा चुका है। इस स्थिति में खाद्य आवंटन से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं ब्यूरोक्रेसी के भरोसे है, आम आदमी या शिकायतकर्ता शिकायत लेकर कहां जाए । भले ही राज्य सरकार ने 181 हेल्पलाइन नंबर दे रखा हो, लेकिन यहां से शिकायतें निस्तारित होती है, यह दावा सरकारी मशीनरी के कागजों में ही होता है। यह हाल पर्यटन, देवस्थान विभाग का है। विश्वेंद्र सिंह के मंत्रीपद से बर्खास्त होने के बाद पर्यटन और देवस्थान विभाग से जुड़ी योजनाएं ठप्प हो गई है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि अभी फिलहाल इन संबंधित विभागों में नई योजनाओं पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ पुराने कैबिनेट के फैसले या पुरानी बजट घोषणाओं से संबंधित फाइलें चल रही है। जिसे अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में निस्तारित कर रहे है। लेकिन अगर कोई नया प्रस्ताव लेकर आता है, या कोई शिकायत है, तो उसका निस्तारण मुश्किल से हो रहा है। जरूरी फाइलें जिन पर फैसला लेना जरूरी है, वह फाइलें मुख्यमंत्री स्तर तक जा रही है।

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