जयपुर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जयपुर में रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। बदली है दिल्ली, अब बदलेंगे राजस्थान के मूलमंत्र के साथ जारी इस घोषणा पत्र में दिल्ली की तरह राजस्थान में बदलाव के लिए कई अहम वादें किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह चुनाव घोषणा पत्र आम आदमी ने अपने लिए तैयार किया है। घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल किया गया है जो जनता ने सुझाए हैं। राजस्थान में सरकार बनने के बाद इस घोषणा पत्र को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। अन्य राजनीतिक दलों की तरह पुराने किसी घोषणा पत्र को रिवाइज नहीं किया। यह थोपा हुआ घोषणा पत्र नहीं है।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो काम किए हैं उनकी सराहना देश—विदेश में हो रही हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिल्ली में जबरदस्त काम हुआ है। वैसा ही बदलाव राजस्थान में होगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के वादे के साथ सभी योजनाओं की समीक्षा कर उनमें सुधार करने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। इन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। घोषणा पत्र में फोकस मुख्य रुप से शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और जवान को किया गया है।
राजस्थान में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए दिल्ली मॉडल अपनाया जाएगा। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में अस्पतालों और चिकित्सालयों मुफ्त दवाइयां, मुफ्त लैब-टेस्ट, मुफ्त इमेजिंग टेस्ट (X-Ray, Ultrasound, CT आदि) और मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। दिल्ली की तर्ज़ पर प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में यदि इलाज में समय अधिक लगता तो मुफ्त दवा, लैब टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और आॅपरेशन की सुविधाएं सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में मुफ्त प्राप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था राजस्थान में भी लागू होगी। इसका उद्देश्य मरीज को बिना किसी परेशानी के समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत राजस्थान के हर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे।
इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होंगे। निजी स्कूलो में ज्यादा फीस वसूलने पर अंकुश लगाया जाएगा और वसूली गई अधिक फीस को ब्याज के साथ अभिभावकों को वापस दिलवाई जाएगी। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारी जाएगी। इनमें पढ़ाई के अनुकूल माहौल बनाया जाएगा।
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