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1 जुलाई से 30 सितम्बर तक वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए देशव्यापी अभियान

जयपुर। प्रदेश में वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक देशव्यापी अभियान का सञ्चालन किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन जैसी जरुरी वित्तीय सेवाओं को आमजन की पहुँच तक सुलभ किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में शुक्रवार को शासन सचिवालय में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुमार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वय से ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं से अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा की अभियान के तहत संचालित शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन एवं नए बैंक खाते खोलना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक खातों से सम्बंधित होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के विषय पर भी जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति तक इन वित्तीय योजनाओं की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि इन अस्थायी शिविरों के साथ-साथ डोर टू डोर कार्यक्रमों का भी सञ्चालन किया जाए। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत बैंकिग एजेंसी, सरपंच,ग्राम विकास अधिकारी,आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता,पटवारी, शिक्षक एवं अन्य राजकीय कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग एवं बैंकिंग एजेंसी आपसी समन्वय से कार्य कर नवगठित जिलों को आशान्वित सहयोग करें। सम्बंधित विभागों एवं जिला कलेक्टरों द्वारा जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से समय-समय पर अभियान की मॉनिटरिंग की जाए। ब्लॉक एवं जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर अभियान की प्रगति का आकलन किया जाए। श्री कुमार ने कहा कि अभियान में शामिल सभी विभाग स्थानीय मीडिया, वाल पेंटिंग, रैली एवं अन्य माध्यमों से अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन को जोड़कर इसे सफल बनाए। राजीविका जैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आमजन को इस दिशा में जागरूक किया जाए। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत मुख्यालय या अन्य सुविधाजनक स्थान पर कम से कम एक बार विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा जो मुख्य रूप से शनिवार को होंगे। इन शिविरों का आयोजन जिलाधिकारियों के नेतृत्व में अग्रणी जिला प्रबंधक के समन्वय से किया जाएगा जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में आयोजना विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य सम्बंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, पोस्ट ऑफिस एवं बैंकिग सेवा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में जिला कलेक्टर वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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