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किसानों की आय दुगनी करने के होंगे प्रयास-किलक

जयपुर। सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने कहा है कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने वाली समितियों को ब्याज अनुदान के साथ-साथ 100 से 250 मै.टन क्षमता के गोदाम के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। किलक सोमवार को यहां राजफैड के सभागार में आयोजित सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो समितियां वर्तमान में किसानों को रहन ऋण उपलब्ध करा रहीं हैं ऐसी समितियों को सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ऎसी और भी समितियां ऎसे कार्य करेगी उन्हें गोदाम निर्माण के साथ-साथ अन्य आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा किसानों की आमदनी दुगनी करना है। ऎसे निर्णयों से किसान अपनी उपज को आवश्यकतानुसार गोदामों में रख पाएगा। चूंकि फसल पकने के तुरन्त बाद बाजार में कई बार फसल का उचित मूल्य मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। ऎसे में किसान को फसल का भण्डारण करने की निःशुल्क सुविधा मिल पाएगी एवं आवश्यकतानुसार कम ब्याज पर ऋण लेने का और उसे अपनी उपज को उचित मूल्य मिलने पर बेचने की सुविधा का विकल्प मिल पाएगा।

महिलाओं के एसएचजी को दिए जाएंगे 10 करोड़ रुपये
सहकारिता मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कम ब्याज पर 10 करोड़ रुपये का अलग से ऋण वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों को विशेष रूप से सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि धोलपुर में कार्य कर रही महिला एसएचजी को जिनसे लगभग 45 हजार महिलाएं जुडी हैं, को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों का चयन किया जाएगा, जिनमें पैक्स और लेम्पस के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के हिसाब से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
अवसायन कोष से सदस्यों के लिए लागू होगी कल्याणकारी योजना
किलक ने कहा कि अलग-अलग जिलों में अवसायन कोष में पैसा पड़ा है। इस पैसे को एक जगह लाया जाएगा। जिसको एक कमेटी की अनुशंसा के माध्यम से सहकारी समितियों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि समिति के सदस्यों के कल्याण के लिए, उनके परिवारजनों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए योजना बनाई जाए, जिससे परिवार को जहां एक ओर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी वहीं दूसरी ओर सहकारिता के आन्दोलन को भी मजबूती मिल सकेगी।
आगजनी जैसी दुर्घटनाओं के लिए होगा बीमा
सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना के तहत 6 लाख रुपये का बीमा किया जा रहा है। अब किसानों को आगजनी जैसी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र ही बीमा योजना लाई जाएगी। चूंकि किसानों को अभी तक आगजनी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कोई बीमा योजना नहीं है। इसके लाने से किसानों को राहत मिल पाएगी।
किलक ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं उनके स्तर से की गई घोषणाओं की क्रियान्विति को देखने के लिए एक विजीलेंस टीम का गठन किया जाएगा, जो जिला स्तर पर जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि बडे-बडे लोन के साथ छोटे-छोटे लोन पर भी ध्यान दिया जाए। जिससे ग्रासरूट लेवल के व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इस बात की समीक्षा की जाए कि प्रदेश में लोन का ट्रेंड क्या चल रहा है और उसी के अनुरूप लोगों को लोनिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि सीकर, बांसवाडा एवं जालौर जिलों में आई.सी.डी.पी. योेजना के तहत लगभग 158 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार के नेतृत्व में एक टीम भेजने के निर्देश दिए ताकि पैसे का सही उपयोग हो और सही जगह पर हो। जिससे योजना का मूल उेश्य पूरा हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कौशल विकास केन्द्र खोलने की संभावना को तलाशें।
बैठक में राजफैड की प्रबंध संचालक डॉ. वीना प्रधान, अतिरिक्त रजिस्ट्रार अर्चना सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) जी.एल. स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.स.वि.) शिल्पी पाण्डे, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग) पूनम भार्गव, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक विद्याधर गोदारा, एसएलडीबी के प्रबंध संचालक विजय शर्मा, कॉनफैड के प्रबंध संचालक उत्तम चंद तोषावडा, मुख्य अंकेक्षक अनिता कौशिक, तकनीकी सहायक, रजिस्ट्रार कार्तिकेय मिश्रा एवं संयुक्त रजिस्ट्रार (प्लान) संजय गर्ग सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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