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16वें वेतन समझौते पर वार्ता करने की मांग को लेकर सहकारी बैंककर्मी राज्यव्यापी आंदोलन पर

-यूनियन ने आमेरा के नेतृत्व में अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक को सौंपा ज्ञापन

जयपुर। ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनिन व ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ओफिसर्स एसोसिएशन द्वारा सहकारी बैंक कर्मचारी व अधिकारियों की लम्बित मांगों पर सरकार व सहकारी विभाग का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही के लिए राज्यव्यापी आदौलन के आवाह्न पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों के प्रबन्ध निदेशक/प्रशासक को सभी जिलों में ज्ञापन देकर सहकारी बैंक कार्मिकों की 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग की गई। जयपुर में अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक व 16वां वेतन समझौता वार्ता कमेटी के सदस्य सचिव भोमाराम को यूनियन के महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा के नेतृत्व में कर्मचारी व अधिकारी प्रतिनिधयों ने ज्ञापन सौंपकर जनवरी 2019 से देय 16वें वेतन समझौते के मांग पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर वेतन समझौता सम्पन्न करने तथा सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती करने सहित अन्य मांगों के निस्तारण की मांग की गई है। यूनियन व एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल में आमेरा के साथ नेमीचन्द मीणा, राकेश गुर्जर, निधि खण्डेलवाल, नीरज शर्मा, राजीव वर्मा, अखिलेश, तेजसिंह मीणा, अभिमन्यू सिंह, उमेर सिंह, लाला राम मीणा एवं रवी पालीवाल मौजूद रहे।

सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य के सहकारी बैंक कार्मिकों की प्रमुख मांगों में जनवरी 2019 से लम्बित 16 वें वेतन समझौते के मांग पत्र पर यूनियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर राज्य स्तरीय वेतन समझौता सम्पन्न करने, सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, ओल्ड पेंशन स्कीम सुविधा लागू करने, लम्बित डीपीसी की बैठक बुलाने, वषों से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने, फसली ऋण माफी की बकाया ब्याज राशि का भुगतान करने, स्टाॅफ स्ट्रेन्थ ब-सजयौतरी करने आदि मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौपा गया है।

यूनियन के महासचिव आमेरा ने बताया कि सहकारी बैंक कर्मियों की मांगों को
लेकर राज्य के सहकारी बैंक कर्मचारी व अधिकारी सभी जिलों में 20 से 31 मार्च
तक शांतिपूर्ण आंदोलन पर है। 20 से 22 मार्च तक आंदोलन के प्रथम चरण
में सभी जिलों में सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक, प्रशासक को ज्ञापन देना, सहकारिता मंत्री, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता व रजिस्ट्रार को डाक व ईमेल द्वारा ज्ञापन भेजना तथा 23 से 31 मार्च तक बैंक में बैंक कार्यालय समय में काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त करते हुए बैंक कार्य करेंगे।

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