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बिजली आपूर्ति के फीडबैक हेतु 1946 अधिकारियों द्वारा 15397 गांव के 64225 ग्रामवासियों व जन-प्रतिनिधियों से मौके पर सम्पर्क

Contact on the spot from 64225 villagers and people representatives of 15397 villages by 1946 officers for feedback of power supply - Jaipur News in Hindi

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आज विद्युत आपूर्ति प्रबन्धन की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में सभी जिलों के कलक्टर, तीनों वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा प्रसारण निगम के अधिकारी सहित समीक्षा के दौरान लगभग 22,000 फीडर इंचार्ज से लेकर संभागीय मुख्य अभियन्ता तक के फील्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा के दौरान फील्ड अधिकारियों द्वारा प्रमुख शासन सचिव श्री नरेशपाल गंगवार को अवगत कराया कि 18 से 20 जून 2019 तक 1946 अधिकारियों द्वारा 33 केवी के 4954 सब-स्टेशन पर स्थित 15397 गांव के 64225 उपभोक्ता व जन-प्रतिनिधियों से वार्ता कर मौके पर प्राप्त फीडबैक के अनुसार आम तौर पर विद्युत आपूर्ति पर संतोष व्यक्त किया गया एवं लगभग औसतन 5.30 से 6 घंटे थ्री फेज व 21-23 घंटे ग्रामीण घरेलू आवासों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होना पाया गया।

फील्ड में दौरों के दौरान मौके पर प्राप्त फीडबेक अनुसार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व अन्य विभागीय कायोर्ं में लापरवाही बरतने पर जयपुर डिस्कॉम द्वारा 2 सहायक अभियन्ता, 2 कनिष्ठ अभियन्ता व 4 तकनीकी सहायक को ए.पी.ओ. किया गया। अजमेर डिस्कॉम द्वारा 7 कनिष्ठ अभियन्ता व 4 तकनीकी सहायक को निलंबित कर दिया गया है तथा जोधपुर डिस्कॉम में एक कनिष्ठ अभियंता, एक सहायक अभियन्ता को निलंबित किया गया है व 10 अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है एव 3 अधिकारियों को ए.पी.ओ. किया गया है।

विडियों कॉन्फ्रेंस के दौरान विद्युत आपूर्ति व अन्य विभागीय कायोर्ं गंभीर शिकायतें व लापरवाही बरतने के कारण एक अधिशाषी अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता एवं एक कार्मिक अधिकारी को निलम्बित किया गया ।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि अलवर, भरतपुर, झुंझनू, सीकर व जैसलमैर जिलों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता के बारे में फीडबैक प्राप्त हुआ है। गंगवार ने इन क्षेत्रों के अधीक्षण अभियन्ता व संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को तुरंत प्रभाव से सुधार कार्य करने एवं वितरण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करते हुए ट्रिपिंग कम करने प्रयास करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रमुख शासन सचिव, नरेशपाल गंगवार द्वारा सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि वे विद्युत आपूर्ति के फीडबेक का एसडीएम, बीडीओ व अन्य अधिकारियों से भी सत्यापन करावें व समय-समय पर विद्युत आपूर्ति का फीडबेक भी प्राप्त करे व बिजली अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति की नियमित निगरानी कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सूचित करे। वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सप्ताह में एक दिन अपने अधीनस्थ क्षेत्र का दौरा कर उपभोक्ताओं व जन-प्रतिनिधियों के फीडबेक अनुरूप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मेें सुधार की कार्यवाही करेंगे। उपभोक्ताओं के फोन का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये। इसके अलावा मांग-पत्र जमा कृषि आवेदकों को शीघ्रता से कृषि कनेक्शन जारी करने तथा शेष रहे 1,36,000 ग्रामीण घरेलू आवेदकों को सिंतबर 2019 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत करने के निर्देश दिये। ऊर्जा अंकेक्षण की गणना बिलिंग सिस्टम व फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा ही करने के निर्देश दिये। कार्य दक्षता को बढ़ाने के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की के.पी.आई का प्रति माह विश्लेषण करने व सुधार के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिये ताकि वितरण निगमों की कार्य दक्षता एवं उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर को बढ़ाया जा सके।

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Web Title-Contact on the spot from 64225 villagers and people representatives of 15397 villages by 1946 officers for feedback of power supply
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