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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन

जयपुर। राज्य सरकार ने अलग अलग आदेश जारी कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, तथा ग्राम स्तर पर कुल पांच समितियों का गठन किया है। आदेशानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। इनमें राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति के सहअध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री होंगे।

समिति में आयोजना विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को सदस्य मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर तकनीकी संसाधन सहायता संस्था के प्रधान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि, राज्य में दूर संचार विभाग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम छः विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता, राज्य के संयोजक बैंक के प्रतिनिधि तथा केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक-एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

इसी प्रकार राज्य संचालन सह मॉनिटरिंग समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सदस्य मनोनीत किये गये हैं। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव इस समिति के भी सदस्य सचिव होंगे। आदेश के अनुसार राज्य पीएमएजीवाई अभिसरण समिति का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में भी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल विभागों के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।


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Web Title-Constitution of various committees for successful implementation of Prime Minister Adarsh Gram Yojana
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