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कांग्रेस किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए 3 से न्याय यात्रा शुरू करेगी

जयपुर । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी के लिए 3 अक्टूबर से न्याय यात्रा चलाएगी। साथ ही किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी के लिए आंदोलन चलाएगी।

खेती के उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है, भाजपा सरकार ने खाद्, बीज व कृषि में काम आने वाले सभी यंत्रों को जीएसटी के दायरे में लाकर किसानों के शोषण को अंजाम दिया है। अब तक प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में 75 किसानों ने कर्जे में डूबे होने के कारण आत्महत्या कर ली है जिसमें सबसे ज्यादा हाड़ौती सम्भाग के किसान है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज पीसीसी मुख्यालय, जयपुर पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने पूरे देशभर के किसानों के 72 हजार करोड़ रूपये के कर्जे माफ कर किसानों को राहत प्रदान की थी। केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश के सभी किसानों की कर्ज माफी के स्थान पर राज्यों के स्तर पर कर्ज माफी की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बदहाली से निकालने, सम्पूर्ण ऋण माफी करवाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा दिलवाने, फसलों पर राज्य सरकार द्वारा उचित बोनस दिलवाने, फसल की कटाई के बाद खरीद की तुरंत व्यवस्था करवाने, जीरा, धनिया, ईसबगोल को समर्थन मूल्य के दायरे में लाने, खेती में काम आने वाली वस्तुओं को जीएसटी से बाहर करवाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर किसान को फसल निर्यात की छूट दिलवाने व स्टॉक करने की प्रवृत्ति से किसानों को मुक्ति दिलवाने जैसी प्रमुख मॉंगों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किसान न्याय पदयात्रा आगामी 3 अक्टूबर से हाड़ौती सम्भाग के बारां जिले से शुरू की जाएगी।
इस यात्रा का समापन मुख्यमंत्री के निर्वाचन वाले झालावाड़ जिले में विशाल किसान सभा से होगा। यात्रा का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट करेंगे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी रहेंगे। पदयात्रा के दौरान पायलट के साथ हजारों की संख्या में किसान व कांग्रेसजन साथ रहेंगे। यह पदयात्रा बारां जिले से झालावाड़ जिले तक 100 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि भाजपा के राज में किसानों की अनदेखी चरम पर है, न उसे समय पर ऋण मिलता है, ना ही बीमा का पैसा और सरकार ने किसानों को बोनस से भी वंचित रख रखा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाकर किसानों को राहत दिलवायेंगे।

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