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राजस्थान के कलेक्टर नहीं मान रहे गहलोत सरकार का आदेश, 2 साल से नहीं बनी मीडिया निगरानी समिति, यहां देखें

जयपुर। प्रदेश के जिला कलेक्टर 2 साल से राज्य सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं। सरकार ने मीडिया में प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी रखने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को दो साल पहले यानि 30 मार्च, 2021 को निर्देश दिए थे। लेकिन, किसी भी कलेक्टर ने तत्कालीन सूचना एवं जन संपर्क आयुक्त महेंद्र सोनी के इस पत्र को तरजीह नहीं दी। इसके बाद तत्कालीन निदेशक की ओर से 30 सितंबर, 2022 को स्मरण पत्र लिखा गया। अब फिर सूचना एवं जन संपर्क निदेशक की ओर से 8 मार्च, 2023 को इस संबंध में फिर स्मरण पत्र लिखा है। केबल टीवी नेटवर्क रेग्यूलेशन एक्ट 1995 के तहत राज्य और सभी जिलों में निगरानी समिति बनाई जानी हैं। यह समिति जिलों में चलने वाले निजी टीवी चैनल्स और एफएम चैनल्स, कम्युनिटी रेडियो समेत विभिन्न संचार माध्यमों के कंटेंट पर नजर रखेगी।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक की ओर से लिखे गए स्मरण पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 12 सितंबर, 2022 के डीओ लैटर का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आग्रह है कि यदि किसी जिले में निगरानी समिति गठित हो गई हैं तो उस समिति के नाम-पते आदि की जानकारी तत्काल निदेशालय को भिजवाएं। यदि समिति नहीं बनी है तो तत्काल ऐसी समिति गठित करके राज्य सरकार को सूचना भिजवाएं। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर अभी भी टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी रखी जाती है। इसके लिए सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय ने अलग प्रकोष्ठ सृजित किया हुआ है। यहां सरकार के खिलाफ यानि नकारात्मक खबरों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं अखबारों की भी नकारात्मक और सकारात्मक खबरों की कटिंगें काटकर सीएमओ तक भेजी जाती है। ताकि पता रहे कौन सा मीडिया संस्थान सरकार के ज्यादा खिलाफ है और कौन ज्यादा पक्ष में है।

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