जयपुर। राजस्थान में बेलगाम अपराध, दुष्कर्म, गैंगरेप एवं दलित महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया ने कहा कि महिलाओं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, गैंगरेप एवं दलितों के साथ अत्याचारों से राजस्थान शर्मसार एवं कलंकित हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शांत प्रदेशों में शुमार होता है, लेकिन गहलोत सरकार के शासन में अपराधों की राजधानी बन गया है। दिसम्बर 2018 से अगस्त 2020 तक भारतीय दण्ड संहिता के तहत 4 लाख 35 हजार आपराधिक मुकदमे राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज हो चुके हैं। इनमें दलितों के विरूद्ध 11 हजार 200 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराधों में देशभर में राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेशनल क्राइम रिकाॅर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म से सम्बन्धित अपराधों में राजस्थान का प्रथम स्थान होना प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, इससे गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था साफ तौर पर दिखती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत जो प्रदेश के गृहमंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था सम्भल नहीं रही है, ऐसे में प्रदेश के लिए पूर्णकालिक गृहमंत्री नहीं है, क्या उनके पास गृहमंत्री पद के लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं है या वे किसी योग्य व्यक्ति को गृहमंत्री बनाना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष के नाते भाजपा ने महिलाओं एवं दलितों के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपकर उनसे समीक्षा करने एवं हस्तक्षेप की मांग की।
डाॅ. पूनिया ने कहा कि बाड़मेर, बाँसवाड़ा, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, आमेर, बारां, टोंक, चूरू, सीकर, जालौर इत्यादि क्षेत्रों में दुष्कर्म एवं गैंगरेप की वारदातें पिछले दिनों हुई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत पीड़िताओं को न्याय दिलाने एवं अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री गहलोत ‘‘बैड डेडी’’ हैं, जो प्रदेश की बेटियों को न्याय दिलाने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
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