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CM भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति - 1012 करोड़ से अधिक की राशि से बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 50,288 परिसंपत्तियों की होगी मरम्मत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं। ये स्वीकृतियां बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़क, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन सहित सरकारी इमारतों और परिसम्पत्तियों के 50 हजार 288 मरम्मत कार्यों के लिए जारी की गई हैं। 14 हजार से अधिक सड़कों तथा 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की होगी मरम्मत मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार 294 करोड़ रुपये की राशि से सार्वजनिक निर्माण विभाग की 14 हजार 212 सड़क और 1,161 पुलिया, 19 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियां और 12 करोड़ 80 लाख रुपये से चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी।
487 करोड़ रुपये से होगी शिक्षा विभाग की परिसंपत्तियों की मरम्मत
इसी प्रकार, 19 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि से पंचायतीराज विभाग के 873 भवन, 487 करोड़ रुपये से शिक्षा विभाग के 24 हजार 531 तथा 173 करोड़ रुपये की लागत से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7 हजार 911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित होगी।
जयपुर जिले की परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए 60 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रदेश के 41 जिलों के लिए 1012 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें डीडवाना-कुचामन जिले को 24.52 करोड़, फलोदी जिले को 11.28 करोड़, कोटपूतली-बहरोड़ जिले को 8.44 करोड़, बारां जिले को 25.42 करोड़, पाली जिले को 12.15 करोड़, बीकानेर जिले को 19.79 करोड़, डीग जिले को 5.03 करोड़, जयपुर जिले को 60.57 करोड़, जोधपुर जिले को 42.09 करोड़, श्रीगंगानगर जिले को 11.70 करोड़, चित्तौड़गढ़ जिले को 20.54 करोड़, ब्यावर जिले को 12.48 करोड़ तथा उदयपुर जिले को 40.88 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार, सीकर जिले को 20.42 करोड़ रुपये, राजसमंद जिले को 29.18 करोड़, टोंक जिले को 51.15 करोड़, नागौर जिले को 55.45 करोड़, प्रतापगढ़ जिले को 17.19 करोड़, डूंगरपुर जिले को 19.88 करोड़, सिरोही जिले को 25.02 करोड़, चूरू जिले को 25.80 करोड़, सवाईमाधोपुर जिले को 23.86 करोड़, दौसा जिले को 32.15 करोड़, भरतपुर जिले को 8.99 करोड़, जैसलमेर जिले को 6.35 करोड़, खैरथल-तिजारा जिले को 2.93 करोड़ और कोटा जिले को 39.41 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
साथ ही, बूंदी जिले को 42.18 करोड़, बाड़मेर जिले को 40.73 करोड़, सलूम्बर जिले को 27.08 करोड़, जालोर जिले को 51.75 करोड़, हनुमानगढ़ जिले को 11.55 करोड़, धौलपुर जिले को 22.63 करोड़, बालोतरा जिले को 14.70 करोड़, अलवर जिले को 12.52 करोड़, करौली जिले को 24.48 करोड़, बांसवाड़ा जिले को 11.69 करोड़, भीलवाड़ा जिले को 38.27 करोड़, झालावाड़ जिले को 34.97 करोड़, झुंझुनूं जिले को 1.75 करोड़ तथा अजमेर जिले को 25.74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
शर्मा के इस निर्णय से विभिन्न विभागों के अंतर्गत सेवाएं एवं सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी, जिससे आमजन को लाभ मिलेगा।

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