जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि आमजन को सूचना प्राप्त करने के लिए भाग दौड नहीं करने पडे । इसलिए जनसूचना पोर्टल जारी किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने आरटीआई कानून में बदलाव कर अपने कारनामों को छिपाने में जुट गई है। राजस्थान में मेरे कार्यकाल में ही आरटीआई कानून लागू किया गया था। अब इस पोर्टल के माध्यम से एक क्लिक करते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बिडला सभागार में जन सूचना पोर्टल-2019 के लोकार्पण के बाद बिड़ला सभागार में संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए सूचनाओं का स्वतः प्रवाह को सुनिश्चित किया है ताकि आमजन को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का सहारा नहीं लेना पड़े। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद थे।
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