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राज्य के नागरिकों को वैधानिक रूप से मिलेगी ई-साईन की सुविधा

Citizens of the state will legally get e-sign facility - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार बताया कि भारत सरकार के नियत्रंक प्रमाणन प्राधिकरण ने राजस्थान सरकार के उपक्रम राजकॅाम्प इन्फो सर्विसेज लि. को प्रमाणन प्राधिकरण घोषित किया है। इससे राजस्थान ई-साईन, डिजीटल सिग्नेचर टोकन एवं एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं देश के अन्य राज्यों को प्रदान कर पाएगा तथा राज्य के नागरिकों को भी अब वैधानिक रूप से इन सुविधाओं के उपयोग की मान्यता प्राप्त होगी।

कुमार ने बताया कि राजकॉम्प के प्रमाणन प्राधिकरण बनने से सरकार के कार्यो में शीघ्रता के साथ-साथ पारदर्शिता बढेगी एवं धन व समय की भी बचत होगी उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 अगस्त को ई-साईन डाटा सेंटर को लॉच किया था। यह सेंटर 40 आधुनिक तकनीक सर्वर और 9 हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं की डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए है। इससे अब राजकीय विभागों में कागज रहित सिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार को डिजीटल सिग्नेचर टोकन एवं एसएसएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए भुगतान करना होता था लेकिन प्राधिकरण घोषित होने से ऎसी अब सेवाओं के लिए भुगतान नही करना पड़ेगा वही दूसरी ओर इन सेवाओं को प्रदान कर राज्य के राजस्व में वृद्धि का स्त्रोत के रूप में यह प्राधिकरण कार्य करेगा।

उन्होंने बताया कि अभी राज्य में प्रतिदिन3से3लाख दस्तावेज ई-साईन होते है। अब यह संख्या बढ़कर लगभग 10 लाख तक पहुंचेगी। ई-साईन को वैधानिक मान्यता मिलने से ई-साईन के माध्यम से वैध आधार आईडी ओर पंजीकृत मोबाइल नम्बर वाले सभी नागरिक ऑनलाइन दस्तावेजों पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं।

कुमार ने बताया राजकॉम्प को प्रमाणन प्राधिकरण बनाने से इन सुविधाओं को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से राज्य के हित में इनका उपयोग हो पाएगा। वही अन्य राज्यों को भी शुल्क के आधार पर सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ई-साईन प्रोजेक्ट को 18 सितम्बर, 2019 को मुबंई में आयोजित होने वाली इन्फोकॉम समिट में आईटी एक्सीलैन्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ई-साईन भारतीय आईटी अधिनियम, 2000 तथा इससे संबंधित अन्य नियमों और विनियमों के तहत कानूनी रूप से मान्य और नागरिकों को सुरक्षित रूप से अपने दस्तावेजों पर तत्काल हस्ताक्षर करने के लिए ऑन-लाइन मंच प्रदान करता है।

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Web Title-Citizens of the state will legally get e-sign facility
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