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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

जयपुर,। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर मिशन कर्मयोगी के तहत राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता संवर्धन और नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने राजस्थान में आयोजित ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ की सराहना करते हुए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल और नेतृत्व की प्रशंसा की है। कमीशन ने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस तरह की पहल करने वाले राज्यों में राजस्थान को अग्रणी बताया है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की पहल पर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सहयोग से एचसीएम रीपा में 10 अगस्त को ‘कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम’ के वरिष्ठ अधिकारी संस्करण का आयोजन किया गया। दो बैच में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के 70 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशासन में उद्देश्य और मूल्यों की भूमिका, नागरिक केन्द्रित शासन तथा लोक सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता संवर्धन, बेहतर सेवा प्रदायगी और नागरिकों की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील प्रशासन विकसित करने पर विचार-विमर्श किया। मिशन कर्मयोगी की भावना के अनुरूप अधिकारियों में कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व और नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मुख्य सचिव की पूरे कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की विशेष रूप से सराहना की। कमीशन ने इसे ‘उदाहरण प्रस्तुत करने वाला नेतृत्व’ बताते हुए कहा कि राज्य का शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं उद्देश्य, मूल्यों और नागरिक केन्द्रित शासन पर चिंतन के लिए समय दे रहा है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
कमीशन ने राजस्थान की इस पहल को क्षमता निर्माण की वास्तविक भावना का उदाहरण बताया। कमीशन के अनुसार, ऐसे प्रयास ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना के अनुरूप भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सक्षम, जवाबदेह और नागरिक केन्द्रित सिविल सेवा के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
मिशन कर्मयोगी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रशासनिक नेतृत्व को सुदृढ़ करने, लोक सेवा में उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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