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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक: दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूर्ण करने के दिये निर्देश

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पंत ने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, जिलों में चौपाटी निर्माण, पंच गौरव, सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत आदि कार्यों की प्रगति एवं उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा- निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 17 सितम्बर से आयोजित होने वाले शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत 17 विभागों की गतिविधियों के 56 प्रतिशत कैम्पों का आयोजन हो गया है। मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूर्ण की जाए, जिसमें ग्रामीण, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और यूआईटी की सड़कें शामिल हैं। साथ ही जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने पर बल देते हुए कहा कि सभी जिलों में ऐसे क्षेत्रों, क्रॉसिंग्स और फ्लाईओवर के नीचे के इलाकों में सड़कों का सुदृढ़ निर्माण कराया जाए ताकि आमजन को जलभराव जैसी गंभीर समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने पंच गौरव अभियान को मुख्यमंत्री के सर्वाधिक प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक बताते हुए सभी जिलों को “वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट” पर ठोस प्रगति करने, लक्ष्य समय पर पूरा करने और अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों को आवंटित राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चौपाटी विकास और राइजिंग राजस्थान के जिलों के एमओयू से जुड़े सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह बैठक मिड रिव्यू के रूप में आयोजित की गई है ताकि अब तक के कार्यों की स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके, कम प्रगति की गतिविधियों की पहचान हो तथा सभी जिलों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरणा मिल सके। उन्होंने सभी जिलों को शिविर के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन खातों की ई-केवाईसी जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने और फसल बीमा पॉलिसी वितरण की प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविरों और सेवा पखवाड़े से संबंधित तस्वीरें निर्धारित वेबसाइट 'सेवा पर्व' पर अपलोड करने के निर्देश दिए ताकि कार्यों की दृश्यता बढ़े और पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिया कि वे घटनाओं पर तुरंत मौके पर पहुंचें ताकि आमजन में विश्वास और आत्मबल बना रहे। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, योजनाबद्ध और आकस्मिक निरीक्षण नियमित रूप से करें ताकि कार्य की प्रगति का आकलन हो सके तथा फाइलों के निस्तारण की वास्तविक स्थिति का पता लग सके। उन्होंने कहा कि फील्ड में उपस्थिति ही प्रशासन की असली पहचान है, इसलिए सभी अधिकारी अपने भ्रमण, चौपालों और रात्रि विश्राम को गंभीरता से लें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यालयों की रैंडम जांच करें ताकि सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि शिविर अवधि के दौरान यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उसका उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, चाहे अधिकारियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला अपनी सफलता की कहानियां अधिक से अधिक प्रकाशित करे और डिजिटल माध्यम से साझा करे, ताकि जनता तक अच्छे कार्यों की जानकारी उपलब्ध हो सके और प्रेरणा का वातावरण बने। उन्होंने कहा कि धरती आबा कार्यक्रम की कार्य योजना शीघ्र भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाए।
उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले का स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले का शुद्धिकरण के निस्तारित प्रकरणों का प्रति कैम्प औसत सराहनीय है और अन्य जिले इससे प्रेरणा लेकर अपने कार्य में और बेहतर प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि शिविरों में प्रविष्टियों का संशोधन आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है और वर्तमान में वित्तीय समावेशन सेचुरेशन कैम्पों में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी स्थिति में है, जिसे शिविर समाप्ति तक बनाए रखना है।
बैठक में विभिन्न विभागों जैसे आयोजना, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवासन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन, शिक्षा, उद्योग, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वन, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, पंचायती राज, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा, ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, राइजिंग राजस्थान, पंच गौरव अभियान, चौपाटी विकास और सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत से जुड़े बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव आयोजना भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन डॉ. देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन, शासन सचिव पंचायती राज डॉ. जोगा राम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे तथा समस्त संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम जुड़े।

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