मुख्यमंत्री का डूंगरपुर एवं बासंवाड़ा दौरा

khaskhabar.com : गुरुवार, 04 मई 2023 8:16 PM

- महंगाई राहत कैम्प से मिली महंगाई से लड़ने की गारंटी - मुख्यमंत्री

- महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन, लाभार्थियों से किया संवाद, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित


जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ मिलने की गारंटी दी जा रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने हक का लाभ लेने हेतु योजनाओं से जुड़ें।

मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण और आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। क्षेत्रीय विकास और सुविधाओं की दृष्टि से बांसवाड़ा को संभाग मुख्यालय बनाया गया है।

महंगाई राहत कैम्प से हर वर्ग को मिला लाभ

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से पात्रता के अनुसार 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।इन 10 योजनाओं से राज्य के हर परिवार को महंगाई से लड़ने की ताकत मिल रही है।

रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट डेटा युक्त मोबाइल की सौगात

गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ, अन्नपूर्णा किट जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गत चार साल में 300 से अधिक नए कॉलेज खोले गए हैं, इनमें 130 गल्र्स कॉलेज भी शामिल हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ किया संवाद

डूंगरपुर जिले के ग्राम ओबरी में गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं की अंग्रेजी भाषा में दक्षता पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाएं आज डॉक्टर, इंजीनियर बनने एवं बडे़ पदों पर जाने के लिए मेहनत कर रही हैं। राज्य सरकार की योजनाएं उनके सपनाें को पूरा करने में मदद कर रही है।

दस दिव्यांगों को भेट की स्कूटी की चाबी

महगाई राहत शिविर के साथ ही मुख्यमंत्री अशेाक गहलोत ने 10 दिंव्यांगों को स्कूटी की चाबी भेंट की। उन्होंने सभी लाभार्थियों से संवाद कर उनकी हौंसला अफजाई की उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की की प्रशंसा

गहलोत ने महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग शिविर के स्टॉल्स के अवलोकन के दौरान राजीविका की स्टॉल पर महिलाओं द्वारा तैयार की गई सोलर ऊर्जा चलित टॉर्च सहित अन्य उत्पादों की जानकारी ली और उनके कार्य की प्रशंसा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्प में लाभार्थियों से संवाद किया एवं उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की।

जल संसाधन मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि आमजन राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में आएं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ लें। उन्होंने लोगों से इन कैंपों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुनसिंह बामनिया ने बांसवाडा जिले को संभाग का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को गति मिली है।

इस अवसर पर विधायक गणेश घोघरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, दिनेश खोड़निया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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