1 of 1

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना - इस वर्ष 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य

जयपुर,। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 30 हजार युवाओं को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग ने इसके क्रियान्वयन की पूरी तैयारी कर ली है। जून तक लक्ष्य से दोगुने, 60 हजार आवेदन बैंकों को अग्रेषित किए जाएंगे। अप्रैल में 30 हजार, मई और जून में 15-15 हजार आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को समयबद्ध टारगेट देते हुए उससे दोगुने आवेदनों बैकों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, अप्रैल 2026 से जनवरी 2027 तक का टारगेट देते हुए हर महीने लाभार्थियों की संख्या निर्धारित की गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 73 हजार से अधिक लोगों ने स्वयं का व्यवसाय करने के लिए आवेदन किए हैं। इन आवदेनों की कुल ऋण राशि करीब 3,580 करोड़ रुपये है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रो द्वारा 31 हजार से अधिक आवेदन बैंकों के अग्रेषित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी, 2026 को इस योजना का शुभारंभ किया था। विभाग द्वारा 22 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सक्सेना ने बताया कि कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रदेश में स्वरोजगार का एक ईको-सिस्टम तैयार हो। इसी मंशा के साथ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

योजना के तहत देय लाभ
8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।

एसएसओ आईडी और ईमित्र से आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे