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जयपुर । मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगामी 26 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास, 8 सिविल लाईंस जयपुर पर भरतपुर संभाग की जनसुनवाई करने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बार विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
इस जनसुनवाई में पहली बार 22 विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगेंगे, यहां संबंधित विभाग को परिवादी अपनी शिकायत या समस्या बता सकेगा। इन विभागों में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मनरेगा, राजस्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विद्युत वितरण निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता, कृषि, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पुलिस, जल संसाधन, खनन, वन, परिवहन,पशुपालन, वाटरशेड शामिल है। इस दौरान इन विभागों के सचिव या विभागाध्यक्ष को जनसुनवाई के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही यह अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी सुनवाई के लिए बुला कर रखेंगे। नए दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रकरण बड़ी संख्या में आते है, जिनके लिए जिला स्तर से एडीएम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भी बुलाया जाएगा। वहीं आवश्यतानुसार जिला कलेक्टर को भी उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
निर्देशोें के मुताबिक अगर कोई उक्त अधिकारी जनसुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसे जिला मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा, जिससे आवश्यकतानुसार उनसे कोई सूचना ली जा सके, या किसी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा सके। निर्देशों के मुताबिक जनसुनवाई स्थल पर आने वाले परिवादियों के मैन्यूअल रूप से भी पंजीयन की उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं प्रत्येक विभाग की तरफ से अपने काउंटर पर भी परिवादी के पंजीयन के लिए आवश्यक स्टॉफ लगाया जाएगा। काउंटर के ऊपर संबंधित विभाग के नाम के बैनर और रजिस्टर की व्यवस्था विभाग को खुद करनी होगी। विभागीय काउंटर पर आने वाले प्रत्येक परिवाद को पहले स्वंय विभाग के सक्षम अधिकारी के जरिये सुना जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने परिवादी के प्रस्तुत होने से पहले विभाग को फील्ड या कार्यालय से पूरी सूचना लेकर आवश्यक ब्रीफिंग के लिए उपस्थित होना होगा।
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