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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन लाइसेंसधारकों को दी बड़ी राहत, एम-सेण्ड और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंसधारकों को बड़ी राहत देने के साथ ही जीरो वेस्ट माइनिंग, पर्यावरण संरक्षण और एम-सेण्ड को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी.रविकान्त ने बताया कि क्वारी लाइसेंसधारकों को राहत देते हुए सरलीकृत माइनिंग प्लान की 5 हजार की फीस राशि को कम कर 3 हजार रुपए कर दिया है। इससे करीब 18 हजार क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित होंगे। इसी तरह से अब गैरसरकारी भूमि पर जमा खानों के मलबा (ओवरवर्डन डम्प्स) का एम-सेण्ड व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा और उस पर रॉयल्टी की फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य के खान विभाग से संबंधित बजट घोषणा 2025-26 की 137-5 की क्रियान्विति में अधिसूचना जारी कर और इससे पहले सीएनजी-पीएनजी दरों की वैट दरों में कमी से खान विभाग की दो बजट घोषणाओं की क्रियान्विति से आमनागरिकों व खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है। रॉयल्टी की दरों को 50 प्रतिशत करने से प्रदेश में खानों के मलबे को एम-सेण्ड में उपयोग के साथ ही अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयोग को बढावा मिल सकेगा। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व जीरो वेस्ट माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा।

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