जयपुर। प्रदेशभर में संविदा पर नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को अब 10 प्रतिशत अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गहलोत ने इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि राजस्थान एक्स सर्विसमेन काॅर्पोरेशन के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, तकनीकी सहायक, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर आदि के रूप में लगभग 4,000 भूतपूर्व सैनिक नियोजित हैं। इन कर्मियों को देय मासिक पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 6.66 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
मंडी शुल्क में छूट की अवधि बढ़ाई
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट संबंधी अधिसूचना 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
गहलोत की इस मंजूरी से कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक मिल सकेगा।
सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 25 करोड़ रूपए हस्तांतरित
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर, करौली एवं धौलपुर जिले में सिलिकोसिस पीड़ितों की सहायता के लिए रिहैब फण्ड से 25 करोड़ रूपए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार जोधपुर जिले के लिए 10 करोड़ 50 लाख, धौलपुर जिले के लिए 3 करोड़ 50 लाख तथा करौली जिले के लिए 11 करोड़ रूपए की राशि रिहैब फण्ड से जिला कलक्टर्स को हस्तांतरित की गई है।
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