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मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, मण्डोर में खुलेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर

Chief Minister approved that Community Health Center and Trauma Center will open in Mangleshwar Mahadev Temple Trust, Mandore. - Jaipur News in Hindi

- 38 नवीन पदों का होगा सृजन जयपुर। राज्य सरकार के निर्णयों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निरन्तर सुदृढ़ हो रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, मण्डोर (जोधपुर) में 30 बेड वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ट्रोमा सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। साथ ही, इसके संचालन के लिए 38 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है। गहलोत की इस स्वीकृति से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 22 एवं ट्रोमा सेंटर के लिए 16 नवीन पदों का सृजन होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ, चिकित्साधिकारी एवं सफाई कर्मचारी के 2-2, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, नर्स प्रथम श्रेणी, फार्मासिस्ट, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक के 1-1, नर्स द्वितीय श्रेणी के 6 तथा वार्ड ब्वॉय के 4 पद सृजित किये जाएंगे। इसी प्रकार, ट्रोमा सेंटर के लिए कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का 1, चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर (सर्जरी) के 2, चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर (हड्डी) के 3 तथा नर्स द्वितीय श्रेणी के 10 पद सृजित किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने संस्थान के निर्माण तथा मशीनरी एवं उपकरण आदि के लिए 6.07 करोड़ की राशि का व्यय उपलब्ध बजट बजट प्रावधान से किये जाने की भी स्वीकृति दी है।

प्रदेश में होगा ‘राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम’, प्रतिवर्ष 10 हजार चयनित विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृति

नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें चयनित 10 हजार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
इस परीक्षा के लिए कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है।
परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

प्रदेश के 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत

राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में क्रमोन्नत करने, नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
गहलोत ने प्रदेश के उप स्वास्थ्य केन्द्र थोबावाडा, पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, उप स्वास्थ केन्द्र बंसत एवं दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र रैयाटूण्डा पंचायत समिति तारानगर चूरू, ग्राम जसवंतगढ़ पंचायत समिति गोगुन्दा, ग्राम ढीमडी पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, ग्राम मुआना पंचायत समिति नावां नागौर एवं ग्राम भादवा पंचायत समिति सांभर जयपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र परौआ पंचायत समिति सैपऊ, धौलपुर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बुचकला पंचायत समिति पीपाड़शहर, जोधपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक केन्द्र पर नर्स श्रेणी द्वितीय एवं वार्ड ब्वॉय के दो-दो चिकित्साधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी का एक-एक पद (कुल 90 पद) सृजित किए जाएंगे।
4 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में होंगे 32 पद सृजित

प्रदेश सरकार राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्ययोजना के सुचारू व प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश के 4 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में 32 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
गहलोत की इस स्वीकृति से झुंझुनूं के पिलानी, जोधपुर के मण्डोर, भरतपुर के उच्चैन तथा नागौर के नावां में स्थापित नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नवीन पद सृजित होंगे। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवक्ता के 4, टैक्निशियन के 2, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के 1-1 पद सहित कुल 8 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इससे योजना के संचालन संबंधी विभिन्न कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इन 4 महाविद्यालयों के लिए 156 पदों की सहमति प्रदान की जा चुकी है।

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