मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदान प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिए दिशा-निर्देश

khaskhabar.com : शुक्रवार, 14 फ़रवरी 2020 10:06 PM

जयपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में स्वीप कार्यक्रमों के जरिए मतदाताओं को और अधिक जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश की 10 उच्च शिक्षण संस्थाओं का चयन उनमें स्वीप गतिवधियां आयोजित करवाई जाए। इस अवसर पर अरोडा ने ‘लोकसभा आम चुनाव-2019 सांख्यिकी पुस्तिका‘ का भी विमोचन भी किया।

अरोड़ा शुक्रवार को जयपुर में आयोजित निर्वाचन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुखद बात है कि प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य में 6 लाख नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इनमें 3 लाख से ज्यादा युवा मतदाताओं ने नाम जुड़वाए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी भी लिंगानुपात और युवाओं की भागीदारी उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष स्वीप प्लान के जरिए कार्य करवाए जाएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगामी महीनों में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संभागवार बैठक आयोजित कर मतदान केन्द्र स्तर तक चिन्हित किए गए अन्तर को निर्धारित मापदंड के अनुसार लाने के लिए क्षेत्र विशेष के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाकर कार्यवाही की जाए।

अरोडा ने निर्देश दिए कि दिल्ली में हाल ही सम्पन्न विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रभावी स्वीप कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से समन्वय कर दो दिवसीय कार्यशाला जयपुर में आयोजित की जाए, जिससे कि दिल्ली में किए गए नवाचारों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्वीप योजना को तैयार की जा सके।

अरोड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्वीप सेंटर बनाने जा रहा है। जयपुर में भी इस प्रकार का सेंटर बनाया जाएगा जिसके लिए न्यूनतम एक एकड़ जमीन आरक्षित करवाई जानी है। उन्होंने कहा कि इसमें होने वाले व्यय का आकलन कर भारत निर्वाचन आयोग को बताए ताकि निर्माण के लिए आयोग द्वारा बजट आवंटित किया जा सके।

अरोड़ा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण आदेश का स्वागत किया है। आदेश में कोर्ट द्वारा राजनीतिक दलों से कहा गया है कि चुनाव मैदान में उतारने वाले प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड आम जनता की जानकारी के लिए 48 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड करे। उन्होंने कहा कि आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करेगा।

बैठक में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृष्ण कुणाल, आयोग की स्वीप सलाहकार डॉ. रेखा गुप्ता व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे