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जेडीए का 2318 करोड़ रुपए का बजट पारित, मास्टरप्लान में संशोधन के लिए बनाई कमेटी

जयपुर। विधानसभा में मंगलवार को जयपुर विकास प्राधिकरण उच्चाधिकार समिति की बैठक में जेडीए के 2318 करोड़ रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री श्रीचन्द कृपलानी ने की।

बैठक में मंत्री कृपलानी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जयपुर शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने, खूबसूरत और स्वच्छ शहर बनाने के लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके लिए आवश्यकतानुसार मास्टर प्लान-2025 में संशोधन के लिए सीटीपी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, जो आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। सील की गई इमारतों पर निर्णय तीन माह में लिया जाएगा। बैठक में जविप्रा का वर्ष 2017-18 का 2318 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में चालू और विकास कार्यों पर 1638 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भवन विनियम-2010 में संशोधन, जेडीए क्षेत्राधिकार में भूमि की आरक्षित दरों का निर्धारण, जेडीए परिसंपत्तियों की नीलामी शर्तों में परिवर्तन, स्टेट हैंगर, सांगानेर एयरपोर्ट के नजदीक निर्माणाधीन बहुमंजिले भवन निर्माण अनुज्ञा को नियंत्रित किए जाने, चौमूं कस्बे के आस-पास के गांवों को जविप्रा सीमा में लेने, विभिन्न क्षेत्रों में सडक़, सेक्टर सडक़ों सहित जेडीए कर्मचारियों-अधिकारियों से संबंधित बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।

ये हैं मुख्य विकास कार्य (राशि करोड़ों में)
द्रव्यवती नदी के विकास एवं सौंदर्र्यीकरण, सीतापुरा आरओबी, दांतली आरओबी, जाहोता आरओबी, आनंदलोक आरयूबी, हवा सडक़ ऐलिवेटेड रोड, बस्सी आरओबी, झोटवाड़ा आरओबी।

ये भी हैं प्रस्तावित
इन परियोजनाओं के अलावा जवाहर नाला एवं गंदा नाला के विकास कार्य भी करवाना प्रस्तावित है। इन सभी कार्यों पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 935.80 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। इन विकास कार्यों के अतिरिक्त प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं, निजी खातेदारी योजना, नये सेक्टर में सडक़ों का विकास, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य, पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में विकास कार्य एवं प्राधिकरण के उद्यानों का विकास कार्य सहित कुल 1678 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाना प्रस्तावित है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण क्षेत्र में सडक़ों एवं नालियों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर 145 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

इन प्रस्तावों का हुआ अनुमोदन

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