कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएं नगरीय विकास संस्थाएं -मुख्यमंत्री

khaskhabar.com : मंगलवार, 25 जून 2019 11:16 AM

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, विभिन्न शहरों में नगर सुधार न्यासों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा इन संस्थाओं की संरचना का पुनर्गठन करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए दूसरे राज्यों के नगरीय प्राधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करने का सुझाव दिया।


गहलोत ने कहा कि इन संस्थाओं द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं को अधिक से अधिक सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इनका डिजिटलाइजेशन तथा सेवाओं का आॅनलाइन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे आमजन को सुविधा तो मिलेगी ही, कार्यप्रणाली में सुधार से लोगों में उनका भरोसा भी बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये विभाग आमजन से जुड़े हुए हैं। इन विभागों की कार्यप्रणाली का सीधा असर जनता पर पड़ता है। इसलिए ऐसी जगह पर लापरवाह और काम में कोताही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
गहलोत ने द्रव्यवती रिवर फ्रंट परियोजना के बचे हुए कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। इसके लिए सम्बन्धित कम्पनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर काम को तय समय सीमा मेें पूरा करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न उद्योगों और सीवेज का पानी शोधित हुए बिना नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आए। साथ ही, जयपुर विकास प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करे कि इस प्रोजेक्ट के आसपास खाली बची जमीन पर अतिक्रमण नहीं हों।
मुख्यमंत्री ने जयपुर रिंग रोड, एलिवेटेड रोड तथा जयपुर मेट्रो के भूमिगत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा नहीं होने के चलते शहरवासी लम्बे समय से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में विकास की दृष्टि से मेट्रो और रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की शुरूआत की थी, जो अभी तक लम्बित हैं। गहलोत ने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित खाली पड़े मकानों का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस मंशा के साथ इन आवासों का निर्माण किया गया था उसका लाभ आमजन को देने के लिए अधिकारी विशेष कार्य योजना तैयार करें।
बैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आवासन मण्डल 22 हजार खाली पड़े मकानों के निस्तारण का काम जल्द हाथ में लेगा।
बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त टी. रविकांत, जयपुर मेट्रो के प्रबन्ध निदेशक सुबीर कुमार, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे