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बीजेपी के आरोप और कांग्रेस का घोषणा पत्र - बीजेपी इन मुद्दों पर हमले करती रही और कांग्रेस ने दे दी गारंटी

BJP kept attacking on these issues and Congress gave guarantee. - Jaipur News in Hindi

दिनेश तोमर
जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस सरकार पर जिन मुद्दों पर आरोप लगाते रहे, उन्हीं मुद्दों को फोकस कर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता को गारंटी दे दी। इसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। बीजेपी और उनके नेता अपने भाषणों में हिंदू-मुस्लिम के जरिये ध्रुवीकरण करने पर ही जोर दे रहे हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं और पसमंदा मुसलमानों को जोड़ने की बीजेपी और आरएसएस की योजना राजस्थान में शुरू होने से पहले ही ध्वस्त हो गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो दिनों से राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं दिया। अब कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर अपने घोषणा पत्र में कहा- महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। प्रत्येक गांव और वार्ड में सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति करेंगे। यौन उत्पीड़न के मामले में तुरंत न्याय दिलाने के लिए जांच में लगने वाले समय को कम करेंगे। रोडवेज बसों में वर्तमान छूट के अलावा नि:शुल्क यात्रा के लिए हर महीने एक फ्री कूपन दिया जाएगा।

बीजेपी पेपर लीक का मुद्दा तो उठा रही है, लेकिन रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए पांच साल में दस लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है। इनमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी। पंचायत स्तर पर भर्ती की योजना लाने का वादा किया है। इन कर्मचारियों को धीरे-धीरे सरकारी रिक्तियों के साथ विलय कर जमीनी स्तर पर रोजगार देंगे।

चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करेंगे। संतान सुख से वंचित दंपतियों को राहत देने के लिए आईवीएफ पैकेज नि:शुल्क देने का वादा किया है। शिक्षा की गारंटी कानून लाकर RTE के तहत आठवीं क्लास के स्थान पर 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने का वादा किया है।



मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए काम के दिनों की संख्या 150 करने, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना में काम के दिनों की संख्या 150 करने का वादा किया गया है। व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना लाकर 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। ऑटो-टैक्सी चालकों को गिग वर्कर्स कल्याण अधिनियम में शामिल के लिए कानून में संशोधन करेंगे।

ओपीएस को निरंतर जारी रखने के लिए कानून बनाने के संकल्प को दोहराया। चयनित वेतनमान(9-18-27) के बाद चौथे चयनित वेतनमान का प्रावधान करेंगे। मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।

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