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यमुना जल समझौते में भाजपा सरकार ने की राजस्थान के हितों की अनदेखी : अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर यमुना जल समझौते के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं, यह कहते हुए कि मौजूदा समझौतों में राज्य के हितों की स्पष्ट अनदेखी की गई है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को प्राथमिकता देते हुए एक असमान जल वितरण योजना बनाई है, जिससे राजस्थान को केवल तभी पानी मिलेगा, जब हरियाणा के पास पानी उपलब्ध होगा।

गहलोत ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहाकि वर्तमान समझौते में हरियाणा को पहले पानी मिलने का प्रावधान किया गया है और राजस्थान को केवल अधिशेष जल मिलने की संभावना है। गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने हमेशा यमुना जल के अनुपातिक वितरण की दिशा में प्रयास किए और राज्य के हितों की रक्षा की, जबकि भाजपा सरकार के कदम इससे विपरीत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों को भी नकारा, जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस सरकार ने यमुना जल के मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया।
गहलोत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने न केवल पत्र लिखे, बल्कि जयपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठकें भी कीं और MoU का प्रपत्र भेजकर राजस्थान के हितों को सामने रखा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे सदन में तथ्यात्मक रूप से गलत दावे करने से बचें और राज्य के हितों को प्राथमिकता दें।
गहलोत ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए वादे करती है, जबकि वास्तविकता में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की कमी है। उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की कि वे यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों की सच्ची रक्षा सुनिश्चित करें और सभी तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करें।
गहलोत की यह तीखी आलोचना भाजपा सरकार की नीतियों की गहराई से समीक्षा और राज्य के महत्वपूर्ण जल संसाधनों के प्रबंधन की अनदेखी की ओर इशारा करती है, जो आगामी राजनीतिक बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

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