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भजनलाल सरकार का अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा: अटल भूजल योजना की तीन साल से लंबित 158 करोड़ की सब्सिडी का होगा भुगतान, SDMF से 90 करोड़ का जिलावार बजट जारी

जयपुर। राजस्थान के किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'अटल भूजल योजना' के तहत पिछले तीन वर्षों से अटकी 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा योजना की समयावधि समाप्त होने के बाद अनुदान देने में असमर्थता जताए जाने पर राज्य सरकार ने यह वित्तीय भार अपने कंधों पर लेते हुए 'राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि' (SDMF) से भुगतान करने का निर्णय लिया है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों को उनका हक समय पर मिले, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।15 अक्टूबर 2025 के बाद केंद्र से रुका था भुगतान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2020 से राज्य के 17 जिलों में अटल भूजल योजना संचालित की जा रही थी। इसके तहत किसानों ने फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र, फसल बदलाव मिनीकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर और ड्रिप संयंत्र लगाए थे। केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना आगे न बढ़ाए जाने के कारण किसानों का 158 करोड़ रुपये का अनुदान अटक गया था, जिसमें कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये और उद्यानिकी विभाग की 66.16 करोड़ रुपये की देनदारियां शामिल थीं। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर केंद्र से पत्राचार के बावजूद जब बात नहीं बनी, तो राज्य सरकार ने किसानों के व्यापक हित में स्वयं के बजट से भुगतान का रास्ता निकाला।कृषि विभाग के लिए ₹90 करोड़ का आवंटन आदेश जारी वित्त विभाग की औपचारिक स्वीकृति के बाद कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने संबंधित जिला परिषदों और जिला कृषि अधिकारियों को 90 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का आदेश जारी कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल सत्यापन कार्य पूरा कर पात्र किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि अंतरित करें। वहीं, उद्यानिकी विभाग की देनदारियों के निस्तारण के लिए भी अलग से शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।जिलेवार बजट आवंटन का विवरण कृषि विभाग द्वारा 17 जिलों के लिए जारी कुल 9,000 लाख रुपये (90 करोड़ रुपये) के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा नहरी और रेगिस्तानी जिलों को मिला है। इसमें सर्वाधिक 3,789.46 लाख रुपये हनुमानगढ़ जिले को और 3,361.70 लाख रुपये जैसलमेर जिले के लिए आवंटित किए गए हैं।इसके अलावा जयपुर को 925.98 लाख रुपये, दौसा को 217.52 लाख रुपये, सवाई माधोपुर को 158.49 लाख रुपये, अजमेर को 98.61 लाख रुपये, सीकर को 82.00 लाख रुपये, बारां को 79.04 लाख रुपये और चित्तौड़गढ़ को 65.00 लाख रुपये जारी किए गए हैं।वहीं कोटा को 63.61 लाख रुपये, झुंझुनूं को 59.07 लाख रुपये, करौली को 22.94 लाख रुपये, राजसमंद को 20.72 लाख रुपये, अलवर को 20.17 लाख रुपये, झालावाड़ को 17.34 लाख रुपये, धौलपुर को 10.08 लाख रुपये तथा भीलवाड़ा को 8.28 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के 17 जिलों के हजारों किसानों को वर्षों से अटके अनुदान का सीधा लाभ मिलेगा।

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