जयपुर। डिजिटल इण्डिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को शासन सचिवालय में राज्य के सभी जिलों के प्रभारी भू- अभिलेख अतिरिक्त कलक्टरों उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वीडियों कॉन्फ्रेंस में राजस्व मंत्री ने सभी तहसीलों को 15 मार्च 2019 के पहले ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य की सभी तहसीलों को उक्त तिथि तक ऑनलाइन करना सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना का अहम बिन्दु है। उन्होंने तहसीलों को ऑनलाइन करने की प्रगति की भी समीक्षा की।
उल्लेखनीय है कि डिजिटल इण्डिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इसमें बकाया तरमीमें, अपवादित खाते एवं नामान्तरकरणों का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् अब तक 3,82,870 तरमीम, 15,677 अपवादित खाते और 1,19,670 नामान्तरकरण किये जा चुके हैं। वर्तमान में राज्य की 314 तहसीलों में से 81 तहसीलें ऑनलाइन घोषित की जा चुकी है। इससे नागरिकों एवं काश्तकारों को अभूतपूर्व लाभ मिला है। उक्त तहसीलों में आम जनता को जमाबंदी एवं राजस्व नक्शों की प्रतिलिपि ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। दशकों से बकाया भूमि सम्बन्धित इन्द्राज दुरूस्ती का कार्य स्वतः ही हो रहा है। शीघ्र ही ऑनलाइन तहसीलों में नामातंरण का कार्य भी समयबद्ध प्रकिया के तहत ऑनलाइन किया जाना प्रारम्भ हो जायेगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजस्व मण्डल के अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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