बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले घरेलू गैस पाईप लाईन एवं वाहनों के लिए CNG योजना से जोड़ने के लिए चिन्हित

khaskhabar.com : सोमवार, 18 नवम्बर 2019 4:53 PM

जयपुर/ नई दिल्ली। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर ज़िलों को घरेलू गैस पाईप लाईन एवं वाहनों के लिए सीनजी योजना से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया हैं। इस इलाक़े को सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के दसवें चरण में हाथ में लिया जाना प्रस्तावित हैं।

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर के सांसद कनकमल कटारा को लिखे पत्र में यह जानकारी दी हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश में स्वच्छ पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के साथ ही गैस आधारित इकॉनमी को प्राथमिकता के साथ विकसित करना चाहती है। केन्द्र सरकार इस हेतु घरेलू गैस पाईप लाईन एवं वाहनों के लिए सीनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के बहुआयामी कदम उठा रही है । इसके तहत सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत बनाने एवं इसके विस्तार के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे है।

पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2014 से सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क को 228 जोग्राफ़िक शेत्रों में विस्तारित किया गया है। नवमें व दसवें चरण का काम पूरा हो जाने पर देश का 54 प्रतिशत एरीया एवं 70 प्रतिशत आबादी घरेलू गैस पाईप लाईन एवं वाहनों के लिए सीनजी योजना से जुड़ जायेंगी। साथ ही आगामी वर्षों में गैस आधारित शृंखला विकसित करने के लिये 120 हजार करोड़ रु.के निवेश की संभावनाए मोजूद है।

केन्द्रीय मंत्री ने पत्र में अवगत करवाया है कि बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर ज़िलों में घरेलू गैस पाईप लाईन एवं वाहनों के लिए सीनजी के लिए नेटवर्क आदि तैयार करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड को अधिकृत किया गया हैं।

आदिवासी अंचल के लिए बड़ा तोहफ़ा

सांसद कटारा ने आदिवासी अंचल बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर के लिए इस योजना की एक बड़ा तोहफ़ा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया है।

उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में उन्होंने केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिख कर आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के उपयोग से जंगलों की सुरक्षा,पेड़ों की कटाई नहीं होने,प्रदूषण व धुएँ की समस्या से निजात व आँखों को होने वाले नुक़सान से सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण स्वच्छता आदि अनेक लाभ होंगे।

सांसद ने बताया कि वे शीघ्र ही भारत सरकार व राज्य सरकार के सम्बंधित अधिकारियों तथा सम्बंधित कम्पनी से सम्पर्क कर इस दिशा में तेज गति से कार्यवाही करवाने का प्रयास करेंगे।

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