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जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी ! क्या नवजात बच्चों की माताओं को तिल-तिल तड़पने पर मजबूर करना ही सुशासन है? : टीकाराम जूली

खास खबर। जयपुर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोटा के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई गंभीर लापरवाही के कारण प्रसूताओं की किडनी खराब होने के संवेदनशील मामले को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से साफ़ लफ़्ज़ों में पूछा कि क्या नवजात बच्चों की माताओं को तिल-तिल तड़पने पर मजबूर करना ही आपका सुशासन है? तथा यह कि उनकी सरकार इन प्रसूताओं के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या कर रही है ?
जूली ने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि कोटा में जिन प्रसूताओं की कोटा में सरकारी अस्पताल में किडनी खराब हुई, आज वे बार-बार डायलिसिस से तंग आकर देश की राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु मांग रही हैं। क्या एक मां का अपनी ममता और नवजात बच्चे को छोड़कर मौत की भीख मांगना आपकी सरकार के सुशासन का प्रमाण है? उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि भाजपा सरकार इस बेहद गंभीर मानवीय और संवेदनशील मुद्दे को इतना हल्के में क्यों ले रही है और इन लाचार प्रसूताओं को त्वरित प्रभावी राहत क्यों नहीं दे रही?
मातृत्व की शुरुआत में ही डायलिसिस का दंश :
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह हमारे पूरे प्रदेश के लिए बेहद क्षोभ और दुर्भाग्य का विषय है। जिन बहनों ने अभी-अभी नवजातों को जन्म दिया है, जिन्हें इस समय अपने शिशुओं को संभालना था और मातृत्व की जिम्मेदारी निभानी शुरू करनी थी, वे आज अपनी जिंदगी के लिए बार-बार डायलिसिस करवाने के असहनीय कष्ट से गुजर रही हैं। सरकार का इस पूरी त्रासदी पर मौन रहना बेहद चिंताजनक है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे पीड़ित परिवार, तुरंत हो किडनी ट्रांसप्लांट :
जूली ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि इन पीड़ित महिलाओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। सरकार को तुरंत इन पीड़ित बहनों की तकलीफ और उनकी आर्थिक हालत को समझना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से दो-टूक मांग की है कि सरकार अविलंब अपने स्तर पर इन सभी पीड़ित प्रसूताओं के निःशुल्क किडनी ट्रांसप्लांट का पुख्ता प्रबंध करे, साथ ही पीड़ित परिवारों को तुरंत विशेष आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाए ताकि नवजात बच्चों का पालन-पोषण और परिवार का गुजारा सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने इस घोर लापरवाही के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ भी तत्काल कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है।

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