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कांग्रेस सरकार का कमालः पट्टे रद्द होने के बाद बिकी जमीन पर दे दी निर्माण की मंजूरी

जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए गए पट्टों को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन, बारां नगर परिषद के रोचक कारनामा सामने आया है। नगर परिषद ने पहले तो 4 लोगों को 166.66- 166.66 वर्गगज जमीन के गलत पट्टे जारी कर दिए। शिकायत होने पर उन पट्टों को निरस्त किए जाने के बावजूद आवंटियों ने जमीन बेच दी और उस पर निर्माण स्वीकृति भी जारी कर दी गई।

राज्य विधानसभा में हाल ही विधायक कंवर पाल ने जब सवाल के जरिए यह मामला उठाया तो नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जांच के बाद संबंधित दोषी लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। लेकिन, सवाल यह है कि ऐसा करने वालों पर आखिर कब तक कार्रवाई हो पाती है। इससे पहले विधायक कंवरपाल ने विधानसभा में बताया कि पट्टे रद्द होने के बाद भी आवंटियों ने उन प्लॉटों को बेच दिया। जिनकी रजिस्ट्री भी हो गई और तो और उन पर निर्माण के लिए स्वीकृतियां भी जारी कर दी गईं।
विधायक कंवरपाल के सवाल के जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा ने बताया कि यह सही है कि नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 के बीच 1448 पट्टे जारी किए गए। इस दौरान 4 फर्जी पट्टे भी जारी हुए। इन सभी को बाद में निरस्त कर दिया गया। इसकी सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाई गई थी।
स्वायत्त शासन राज्यमंत्री खर्रा ने यह भी बताया कि इन 4 मामलों में से एक प्रकरण संख्या 509/2024 की जांच स्थानीय निकाय विभाग कोटा के क्षेत्रीय उप निदेशक से करवाई गई थी। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। दूसरे प्रकरण 12/2025 में जिला कलेक्टर बारां से जांच करवाई जा रही है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री का जवाब पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।

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