जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि निम्बाहेड़ा में संचालित एनडीपीएस कैम्प कोर्ट को नियमित कोर्ट में परिवर्तित करने के पूरे प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस के मुकदमों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए यहां नियमित कोर्ट खोलने की अनुशंसा के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखा जाएगा।
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विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय द्वारा 11 फऱवरी 2020 को निम्बाहेडा में संचालित कैम्प कोर्ट को नियमित कोर्ट में परिवर्तित करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था। उस समय वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट खोला नहीं जा सका था। उन्होंने बताया कि निम्बाहेड़ा में लम्बे समय से कैम्प कोर्ट संचालित है।
इससे पहले विधायक श्रीचन्द कृपलानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय से विभिन्न स्थानों पर संचालित 26 कैम्प कोर्टों को नियमित न्यायालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्बाहेड़ा में संचालित एन.डी.पी.एस. कोर्ट संख्या-2 के कैम्प कोर्ट को नियमित न्यायालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया किन्तु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण निम्बाहेड़ा में नियमित एन.डी.पी.एस. न्यायालय की स्थापना करना संभव नहीं हो सका है।
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